UP Panchayat Chunav 2021 : पंचायत चुनाव की तारीख घोषित, आरक्षण की फाइनल लिस्ट को लेकर आई यह बड़ी खबर

UP Panchayat Chunav 2021 : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार खत्म हो चुका है. चुनाव चार चरण में करवाये जाएंगे. वहीं आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आ रही है. जी हां...पंचायत चुनाव में वाराणसी जिले में आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने का काम किया जा चुका है. गुरुवार देर शाम जारी सूची में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है और 20 मार्च को जारी अनंतिम सूची के आधार पर ही चुनाव कराये जाएंगे.UP Panchayat Election 2021, Final Reservation List Released, Hearing in Supreme Court Today, Panchayat Election Supreme Court, Election Commission, sec up nic in, secupnicin, secupnicin gram pradhan 2021, new reservation list, reservation list schedule, reservation list

• उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का हुआ एलान

• आरक्षण की आपत्तियां खारिज

• यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल लिस्ट जारी

UP Panchayat Chunav 2021 : यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस करने अधिसूचना जारी की है जिसके तहत 4 चरणों में मतदान (Panchayat Chunav Date) कराये जाएंगे. पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल, दूसरा चरण का 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल जबकि चौथा चरण का मतदान 29 अप्रैल को करवाने का काम किया जाएगा. मतगणना 2 मई को होगी.

इधर आरक्षण (Final Reservation List Released) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. जी हां…पंचायत चुनाव में वाराणसी जिले में आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने का काम किया जा चुका है. गुरुवार देर शाम जारी सूची में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है और 20 मार्च को जारी अनंतिम सूची के आधार पर ही चुनाव कराये जाएंगे.

आपको बता दें कि अनंतिम सूची के बाद तीन दिन में कुल 1547 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, जिन्हें सिरे से खारिज करने का काम किया गया. इसमें ग्राम प्रधान पद पर 1420, क्षेत्र पंचायत पद पर 48, जिला पंचायत सदस्य के पद पर 79 आपत्तियां दर्ज कराई गईं थी.

इस दौरान ग्राम प्रधान पद पर सबसे ज्यादा 486 आपत्ति सेवापुरी ब्लॉक से दर्ज कराने का काम किया गया था. वहीं अराजीलाइन ब्लॉक से 213, हरहुआ से 92, चिरईगांव ब्लॉक से 186, चोलापुर ब्लॉक में 161, बड़ागांव में 57, काशी विद्यापीठ में 75 आपत्तियां आईं थीं.

अंतिम आरक्षण सूची साल 2015 में आरक्षण को आधार पर बनाकर जारी प्रशासन की ओर से की गई. आपत्तियों में ग्रामीणों के तथ्यों पर गौर करें तो उन्होंने कई बातों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था. डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम सूची बिना किसी बदलाव के जारी करने का काम किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इन सबके बीच आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर 26 मार्च यानी आज सुनवाई होनी है जिसके बाद ही आयोग अपने अगले कदम के बारे में कोई फैसला लेगा. बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले के बिसवां के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करने का काम किया है. याचिका की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया है. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का एलान होने तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By : Amitabh Kumar