UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार राज्य के इतिहास का सबसे बडा बजट पेश किया है. 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए सौगाते हैं. इस बार यूपी का बजट करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का है. पिछला बजट करीब साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए का था. योगी सरकार ने अपने बजट में जिन बड़े ऐलान किया है, उनके बारे में…
-
5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
-
माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी
-
मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे
-
यूपी का बजट 6.15 लाख करोड़ से अधिक
-
यूपी को 5.90 लाख करोड़ आय का लक्ष्य
-
-
कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है.
-
मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
Also Read: Modi Govt @8: डिफेंस कॉरिडोर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक- इन योजनाओं ने बदली UP की तस्वीर
-
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य.माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है.
-
प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
-
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ का बजट है. पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट रखा गया है. काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था रखी गई है.
-
पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
-
कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए जून 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है. पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
-
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 5 सालों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
-
बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है.
