UP Budget 2022: बनारस-गोरखपुर को मिला मेट्रो का सौगात, एक्सप्रेस वे और रिंग रोड के लिए ये ऐलान
UP Budget 2022: योगी सरकार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर दिया है. योगी सरकार ने आज दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश किया. बजट खास इसलिए है कि अबतक का सबसे बड़ा बजट है.
UP Budget 2022: योगी सरकार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर दिया है. योगी सरकार ने आज दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश किया. बजट खास इसलिए है कि अबतक का सबसे बड़ा बजट है. करीब 6 लाख 10 हजार करोड़ का बजट है. इस बजट में गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में दो गैस सिलेंडर फ्री में बांटने का ऐलान किया गया है. योगी सरकार ने अपने इस बजट में औद्योगिक विकास के लिए आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रूपये के निवेश की योजना बनायी है.
गोरखपुर-बनारस में मेट्रो
वाराणसी में मेट्रो रेल शुरू करने की घोषणा की गई है जिसमें बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में शामिल किए गए हैं. कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है.
रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ रुपए
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है. रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. PWD की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट दिया गया है. गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का 40% काम पूरा हो गया है. काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने के लिए 500 करोड़ का बजट दिया गया है.
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डिजिटाईजेशन को बढ़ावा
आप्टिकल फाईबर केबल नेटवर्क पर पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है. देश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं के विकास हेतु ‘अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्टचर मिशन का कार्यान्वयन किया जायेगा, जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.