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बरेली में पिछड़ी जाति के दावेदारों को HC से उम्मीद, 20 में से 12 निकाय में OBC चेयरमैन, इस बार एक भी नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 11 दिसंबर को रोक लगाई थी, लेकिन अधिसूचना पर रोक को 20 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश है. मगर, हाईकोर्ट की रोक से बरेली के पिछड़ी जाति के दावेदारों को काफी उम्मीद है.

Bareilly News: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का आरक्षण जारी हो गया था. मगर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 11 दिसंबर को रोक लगाई थी, लेकिन अधिसूचना पर रोक को 20 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश है. मगर, हाईकोर्ट की रोक से बरेली के पिछड़ी जाति के दावेदारों को काफी उम्मीद है.

इस बार एक भी निकाय ओबीसी को आरक्षित नहीं

बरेली में पिछली बार यानी 2017 नगर निकाय चुनाव में 20 में से 12 निकाय ओबीसी को आरक्षित थीं, लेकिन इस बार एक भी निकाय ओबीसी को आरक्षित नहीं है. बरेली की मेयर सीट, चार नगर पालिका और 15 नगर पंचायत अनारक्षित हो गई हैं, जिसके चलते ओबीसी के दावेदारों को बड़ा झटका लगा है. ओबीसी निकायों में सामान्य जाति के दावेदारों ने दावा ठोक दिया है.

ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप

याची ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है. दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 20 दिसंबर तक अधिसूचना रोक का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए वक्त मांगा था.

ऐसा था निकायों का आरक्षण

बरेली की एक भी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की मेयर सीट एससी-ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं हुई है. 2017 के नगर निकाय चुनाव में बरेली की बहेड़ी और नवाबगंज नगर पालिका पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी. इसके साथ ही नगर पंचायत फरीदपुर, धौराटांडा, रीछा, शीशगढ़, शेरगढ़ पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित थीं. यहां पिछड़ा वर्ग की महिला चेयरमैन हैं.

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नगर पंचायत रिठौरा, विशारतगंज, देवरनिया, मीरगंज और फतेहगंज पश्चिमी में चेयरमैन पिछड़ा वर्ग का था, जबकि नगर पंचायत सिरौली, ठिरिया निजावत खां, और शाही महिला के लिए आरक्षित थी. नगर पंचायत सेंथल और फतेहगंज पूर्वी का चेयरमैन पद अनारक्षित था. मगर, इस बार आरक्षण पूरी तरह से बदल गया है.

नगर निकायों का यह है आरक्षण

नगर पालिका फरीदपुर और बहेड़ी का चेयरमैन पद अनारक्षित है, जबकि नगर पालिका आंवला और नवाबगंज महिला के लिए रिजर्व की गई है. नगर पंचायत फरीदपुर, बिशारतगंज, धौराटांडा, रीछा, शेरगढ़, रिठौरा, देवरिया, ठिरिया निजावत खां, शीशगढ़, सेंथल, फतेहगंज पूर्वी, सिरौली, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज और शाही का चेयरमैन पद अनारक्षित है. यहां सभी सामान्य जाति के दावेदार चुनाव लड़ सकेंगे

यूपी में 182 महिलाएं बनेंगी चेयरमैन

यूपी की 762 नगर निकाय में चुनाव होने हैं. इसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत का आरक्षण जारी किया गया था. 182 नगर पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. इसमें 26 पर अनुसूचित जाति महिला, 48 पर अनुसूचित जाति, 49 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग, 107 महिला और 217 अनारक्षित हैं.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली

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