नौकरी से पहले 5 साल संविदा पर काम कराने की तैयारी में योगी सरकार, प्रियंका गांधी ने कहा- संविदा मतलब सम्मान विदा…
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों की नई भर्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी में है. जिसके तहत अब नई नौकरी पाने वालों को पांच साल तक संविदा पर काम करना अनिवार्य हो सकता है. जिसके बाद उनके काम का आंकलन किया जाएगा और सही काम करने वालों को ही आगे नौकरी जारी रखने का मौका मिलेगा. इस नए बदलाव की बात सामने आने पर विपक्ष ने भी सरकार की नीति पर हमला बोला है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसके विरोध में ट्वीट किया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों की नई भर्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी में है. जिसके तहत अब नई नौकरी पाने वालों को पांच साल तक संविदा पर काम करना अनिवार्य हो सकता है. जिसके बाद उनके काम का आंकलन किया जाएगा और सही काम करने वालों को ही आगे नौकरी जारी रखने का मौका मिलेगा. इस नए बदलाव की बात सामने आने पर विपक्ष ने भी सरकार की नीति पर हमला बोला है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसके विरोध में ट्वीट किया है.
पांच साल के दौरान छमाही मूल्यांकन के लिए तैयार रहना होगा
दरअसल योगी सरकार भर्तियों में बड़े बदलाव की जो तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में हर विभाग से अभी सुझाव मांगे जाने हैं. इसके तहत नई नौकरी लेने वालों को पांच साल के दौरान छमाही मूल्यांकन के लिए तैयार रहना होगा. जिसमे हर बार 60% अंक लाना अनिवार्य होगा. पांच साल बाद 60% अंक लाने वाले ही नियमित रूप से नौकरी कर सकेंगे.
अभी मौजूदा व्यवस्था में एक या दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति
इन पांच सालों में कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अभी मौजूदा व्यवस्था में अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया में चयनित कर्मचारियों को एक या दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति दी जाती है. इस दौरान कर्मचारी को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं.
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प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर विरोध किया
वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने इस बदलाव नीति का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. प्रियंका ने अपने ट्वीट में संविदा को नौकरियों से सम्मान विदा कहा है. वहीं इसे युवा अपमान कानून बताते हुए इसपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले भी तीखी टिप्पणी मिलने की बात उन्होंने लिखी है.उन्होंने सरकार से इस कानून को लाने का उद्देश्य पूछते हुए लिखा कि सरकार युवाओं के दर्द पर मरहम न लगाकर दर्द बढ़ाने की योजना ला रही है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya