Year Ender 2022: उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने और राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार ने साल 2022 में कई बड़े फैसले लिए, जोकि सुर्खियों में छाए रहे. बात चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की हो या अपराधी और माफियाओं को सलाखों को पीछे पहुंचाने की, योगी सरकार ने बिना किसी पक्षपात के ताबड़तोड़ कार्रवाई की जोकि देश में चर्चा का विषय बनी रही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर फैसला उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने कि दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ. आइए एक नजर डालते हैं योगी सरकार के अहम फैसलों पर…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया. इसके जरिए मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त अपराधियों, माफियाओं और गिरोह के खिलाफ जांच करने, सीज करने, गिरफ्तारी करने और विवेचना करने के अधिकार दिए गये हैं. मुख्यालय स्तर पर एएनटीएफ के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक को बनाया गया है. नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने के लिए 23 अगस्त 2022 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन (Agency Anti Narcotics Task Force) किया गया था.
उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों पर लगे अनावश्यक लाउडस्पीकर एक बड़ी समस्या बनते जा रहे थे, लेकिन योगी 2.0 सरकार ने इस समस्या का भी समाधान ढूंढ निकाला. मुख्यमंत्री योगी आदित्य़नाथ के निर्देश पर पर्वों (festivals) के शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों को पूरी तरह से हटा दिया गया. इस अभियान के तहत 72 घंटे में धर्मस्थलों से कुल 10923 अवैध लाउडस्पीकर हटवाए गए, इसके अलावा 35 हजार से अधिक लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई. योगी सरकार के इस फैसले ने देशभर में काफी सुर्खियां बटोरी.
शिक्षा के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई. इसे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जा रहा है. यह प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है. मेरठ के सरधना में 700 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है. यहां पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी. उन्हें वर्ल्ड क्लास कोच विभिन्न खेलों की ट्रेनिंग देकर मेडल जीतने लायक बनाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था.
उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार विधानसभा और विधान परिषद में एक दिन महिलाओं को समर्पित किया गया. यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 22 सितंबर 2022 को सदन में सिर्फ महिलाओं ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया. विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्यों ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. दरअसल, देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ.
योगी सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वे कराया, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके. योगी सरकार के मुताबिक, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं की शिक्षा के आधुनिकीकरण कम्प्यूटरीकरण और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल किये जाने के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा. सर्वे में अवैध पाए गए मदरसों पर लगाम कसी जा रही है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में मदरसा सर्वे का काम पूरा हो गया है. इसमें कुल 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं.
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव हुआ. प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, वाराणसी और नोएडा में यह व्यवस्था पहले से लागू है. अब यूपी में 7 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है. सीएम योगी ने 25 नवंबर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में ये फैसला लिया था.
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प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2022 में राज्य के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सुविधा देने की शुरूआत की. मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कर राज्य कर्मचारियों को हर साल पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी है. इस योजना के तहत हेल्थ कार्ड दिखाकर सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन सरकारी अस्पताल और योजना से सम्बद्ध अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे. इस योजना के तहत पूरा खर्च सरकार उठाएगी. इस तरह की योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. जहां गवर्नमेंट एंप्लॉय, पेंशनरों और उनके परिवारजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है.
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उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए योगी सरकार ने अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2022 में योगी सरकार 2.0 के दौरान अपराधियों और माफियाओं की करीब 163 करोड़ की संपत्ति कुर्की जा चुकी है. आईजी रेंज प्रवीण कुमार के अनुसार, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं को चिन्हित करके उनकी और उनकी गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की करीब 7.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बुलडोजर की कार्रवाई में ध्वस्त किया जा चुका है.
