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योगी सरकार इन्वेस्टर्स की मदद ​के लिए निवेश मित्रों की करेगी भर्ती, कैबिनेट बैठक में आज मिल सकती है मंजूरी…

राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेश करने वाले देश-विदेश के निवेशकों की मदद के लिए निवेश मित्रों की भर्ती की जाएगी. इनकी संख्या लगभग 100 होगी. इस संबंध में आज निवेश मित्र भर्ती प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट अपनी हरी झंडी देगी.

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेश करने वाले घरेलू और विदेशी निवेशकों की मदद के लिए निवेश मित्रों की भर्ती का प्रस्ताव रखा जाएगा. साथ ही कैबिनेट बैठक में मोटे अनाज को प्रदेश भर में प्रचार, प्रसार और विस्तार देने से संबंधित प्रस्ताव को भी रखा जाएगा. इसके अलावा निजी एमएसएमई पार्क नीति सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है.

राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेश करने वाले देश-विदेश के निवेशकों की मदद के लिए निवेश मित्रों की भर्ती की जाएगी. इनकी संख्या लगभग 100 होगी. इस संबंध में आज निवेश मित्र भर्ती प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट अपनी हरी झंडी देगी, साथ ही निवेश मित्रों की भर्ती को लेकर नियमावली का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक मोटे अनाज को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके मद्देनजर कैबिनेट बैठक में मोटे अनाज की खेती को पूरे प्रदेश में प्रचार, प्रसार और विस्तार देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. साथ ही प्राकृतिक खेती में इसे जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी. वहीं कैबिनेट में दो चीनी मिलों के ऋण के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई जा सकती है.

साथ ही यूपी में 10 से 50 एकड़ जमीन पर निजी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पार्क विकसित करने पर निवेशक को सरकार की ओर से वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

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बताया जा रहा है कि निजी एमएसएमई पार्क स्थापित करने पर निवेशक को डीएम सर्किल रेट के अनुसार जमीन की कुल कीमत का ऋण एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने का प्रस्ताव है. यह अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति एकड़ तक होगा.

निवेशक को भूमि खरीदने पर स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत छूट भी दी जाएगी. ऋण देने से तीन वर्ष के भीतर एमएसएमई पार्क विकसित कर ऋण अदा करना होगा. कुल छह वर्ष में भी ऋण अदा नहीं कर पाने पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जाएगा.

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