बलिया : केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में ही पूरे देश को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित कर दिया. ऐसे में उत्तर प्रदेश का यह जिला भी स्वत: ओडीएफ हो गया.
पर बागी जिले की हकीकत कुछ और ही है. जिले में अभी बहुतेरे गांव ऐसे है कि जहां अब तक सचिव व प्रधान लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं भेज पाये हैं. विभागीय कवायद आज तक पैसा ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हो पायी है. प्रश्न यह है कि यदि मार्च तक खाते में पैसा ही नहीं भेजा जा सकेगा तो जिले के ओडीएफ का धरातलीय सच कैसा होगा इसका अनुमान स्वत: ही लगाया जा सकता है.
जिले की 948 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है. गांव के बाहर खुले में शौच मुक्त गांव का बोर्ड भी लगा दिया गया है. पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है. गांवों में पूरी तरह शौचालय निर्मित नहीं है. ऐसे में यदि गांव में सभी परिवारों के पास शौचालय नहीं है तो गांव ओडीएफ कैसे हो सकता है.
जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं है उन्हें पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ शौचालय इज्जत घर के नाम से आवंटित किये गये. प्रति शौचालय लाभार्थी को सरकार की ओर से 12 हजार रुपये भी दिये गये. शौचालय का पैसा कुछ लाभार्थियों ने ले लिया और शौचालय नहीं बनाया.
कहीं कहीं प्रधान व सचिव ने बिना शौचालय बनाये ही पैसा आहरित कर लिया. उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो सामने आयी वह यह थी कि बहुतेरे गांवों के लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ. पंचायती राज विभाग पिछले कई महीने से इस भगीरथ प्रयास में लगा है कि लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजना सुनिश्चित किया जा सके.
कई बार कमिश्नर, डीएम और सीडीओ स्तर पर बैठक की गयी पर नतीजा अब तक कुछ दिखा नहीं. अभी भी लाखों रुपया लाभार्थियों के खातों में भेजा जाना शेष है. ऐसे में सवाल यह भी है कि पैसा भेज देने मात्र से क्या शौचालय का प्रयोग प्रारंभ हो जायेगा और जिला खुले में शौच मुक्त हो पायेगा कि मोदी का स्वच्छ भारत मिशन जिले में सपना बन ही रह जायेगा.
शीघ्र ही सभी को प्रेषित होगी धनराशि :जिला पंचायत राज अधिकारी शशिकांत पांडेय का कहना है कि शीघ्र ही सभी ग्राम पंचायतों से यह राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी जायेगी. जिला कागजों में ही नहीं धरातल पर भी ओडीएफ होगा.
