लखनऊ : पद्मावती फिल्म पर उठे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कहा कि फिल्म से जब तक विवादित अंश नही हटाये जायेंगे, तब तक इस फिल्म को प्रदेश में रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जायेंगी. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा, मैं प्रदेश का मनोरंजन कर मंत्री भी हूं, हम उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को तब तक रिलीज नही होने देंगे, जब तक कि इसमें से विवादित अंश न हटा दिये जाये.
उन्होंने कहा, उन्होंने मुगलों के सामने आत्मसर्मपण के बजाय अपने जीवन का बलिदान दे दिया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया. हमलावरों ने देश में बहुत उत्पात मचाया, लेकिन रानी ने अपने सतीत्व और आत्मसम्मान की रक्षा के लिये अपने को जौहर में जिंदा जला लिया. इससे पहले 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को एक पत्र भेज कर कहा था कि फिल्म एक दिसंबर को रिलीज होना प्रदेश में कानून व्यवस्था के मद्देनजर ठीक नहीं होगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को भेजे गये पत्र में राज्य के गृह सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि सेंसर बोर्ड को लोगों के विरोध को ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए.
राज्य के गृह विभाग ने भेजे अपने पत्र में कहा था, प्रदेश में 22 नवंबर, 26 नवंबर और 29 नवंबर को होनेवाले निकाय चुनाव और एक दिसंबर को होनेवाली इन चुनावों की मतगणना. इसके बाद दो दिसंबर को मुसलिमों के त्योहार बारावफात, जिसमें मुस्लिम समुदाय सड़कों पर जुलूस निकालते है. इस स्थिति में एक दिसंबर को फिल्म रिलीज होना कानून व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं होगा. फिल्म के रिलीज होने के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने पहले ही प्रदेश के पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया है. प्रदेश में कुछ संगठनों के फिल्म विरोध के मद्देनजर पुलिस बल का मॉल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये जाने के आदेश भी दिये गये है. इस संबंध में सभी जिले के पुलिस कप्तानों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा चुके है.
इससे पहले पद्मावती को लेकर लगातार बढ रहे विवादों के बीच फिल्म के निर्माता कंपनी वायकॉम-18 ने इसकी रिलीज को टाल दिया है. वायकॉम 18 के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था कि निर्माता कंपनी वायकॉम 18 ने खुद रिलीज को टालने का फैसला किया है. पहले यह फिल्म एक दिसंबर 2017 को रिलीज करने की घोषणा की थी.
