लखनऊ : पिछले साल की गलतियों से सबक सीखते हुए प्रदेश की योगी सरकार जाड़े से पहले सरकारी स्कूलों में स्वेटर उपलब्ध कराएगी. इसके लिए योगी सरकार ने शिक्षा विभाग को 31 अक्टबूर तक स्वेटर बांटने का आदेश दिया. अगर विभाग इस दौरान बच्चों को स्वेटर नहीं मिलते हैं तो जिलों के शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.
असल में पिछले साल राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वेटर बांटने मे देरी हो गयी थी. जिसके कारण योगी सरकार की किरकिरी हुई थी. पिछले साल मई में प्रदेश में योगी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी थी.हालांकि राज्य सरकार ने टेंडर पहले ही दे दिए थे. लेकिन टेंडर में गड़बड़ी होने के कारण इन्हें निरस्त कर दिया गया था. जिसके बाद स्कूलों में स्वेटर पहुंचने में समय लग गया था. लिहाजा अब योगी सरकार ने इस बार फिर 31 अक्टूबर तक हर बच्चे को स्वेटर देने का आदेश दिया है. इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी इस पर अमल के लिए निर्देश दिया गया है.
स्वेटरों का वितरण प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को किया जाना है और विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से 15 अक्टूबर तक ऊनी स्वेटरों की खरीद की जाएगी. स्वेटरों के वितरण व उनकी गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी जानी है.
इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. इसके साथ ही समिति में सीडीओ, डीएम का नामिनी, महाप्रबंधक उद्योग विभाग व मुख्य कोषाधिकारी सदस्य होगा. स्वेटर वितरण के लिए छात्र संख्या का सत्यापन बीएसए करेंगे. स्वेटर वितरण के लिए विद्यालय की प्रबंध समिति उत्तरदायी होगी.
स्वेटर का भुगतान चेक के माध्यम से होगा, नकद लेनदेन पर रोक रहेगी. स्वेटर वितरण का काम प्रत्येक दशा में 21 अक्टूबर से किया जाएगा और इसमें बीएसए, एसडीआई व विद्यालय प्रबंध समिति स्वेटर वितरण के लिए सांसदों-विधायकों को आमंत्रित करेगी.
इसके साथ ही ग्राम प्रधान व बच्चों की मौजूदगी के साथ ही मां समूह के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से बुलाना होगा. शासनादेश जारी होने के साथ ही विद्यालयों को धनराशि जारी कर दी गयी है और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्वेटर के लिए आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र एक माह के अंदर एसडीआई को उपलब्ध कराना होगा.
