लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पाकिस्तान पर नरेन्द्र मोदी सरकार की नीति को ‘लचर’ और ‘अस्थिरता’ का शिकार करार देते हुए आज कहा कि इस वजह से दोनो मुल्कों की सरहद पर हालत पहले की ही तरह असुरक्षित बनी हुई है. मायावती ने यहां आयोजित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की विशेष बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार की खासकर पाकिस्तान के संबंध में नीति काफी लचर और अस्थिरता का शिकार नजर आती है, जिसके कारण भारत पाक की सीमाओं पर हालात बेहतर नहीं होकर पहले की तरह ही असुरक्षित बने हुए हैं.
उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा लगा था कि भाजपा के शासनकाल में खासकर पाकिस्तान के साथ संबंध में भारत की नीति में बदलाव के परिणामस्वरुप स्थिरता आयेगी, लेकिन मोदी के शासनकाल में भी पाकिस्तान को लेकर उसकी नीतियां लगातार बदलती रही हैं और कोई भी नीति प्रभावी होती नजर नहीं आ रही है, जिससे देश में उदासीनता का माहौल बना हुआ है.
बसपा प्रमुख ने कहा कि वर्ष 2014 मे लोकसभा चुनाव के दौरान और केंद्र में भाजपा नीत सरकार बनने के बाद भी भाजपा के नेता तथा मंत्री लगातार उत्तेजना फैलाने वाली बयानबाजी करते रहे. भाजपा नेताओं पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की धज्जियां उडाकर अयोध्या में मनमानी करने का धब्बा लगा हुआ है. मायावती ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जनसेवा, जनहित और जनकल्याण के साथ साथ अपराध-नियंत्रण और अच्छी कानून- व्यवस्था ” कभी इस सरकार की प्राथमिकता नहीं रही. इसी कारण इनके जनविरोधी कार्यकलापों से पूरे प्रदेश में हर स्तर पर एक प्रकार से अराजकता का माहौल है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ भाजपा के रवैये के कारण प्रदेश का साम्प्रदायिक माहौल लगातार खराब होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सपा सरकार इन चिन्ताओं से बिल्कुल मुक्त नजर आ रही है. यह सपा भाजपा की आपसी मिलीभगत का ही परिणाम है कि जिस साम्प्रदायिक गतिविधि से देश के लोग खासे चिन्तित हैं, उससे पद्रेश की सपा सरकार बेफ्रिक दिख रही है. उन्होंने कहा कि वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के नये महानिदेशक जावीद अहमद का रिकार्ड एक योग्य, कर्मठ और ईमानदार अफसर का रहा है, लेकिन असल समस्या यह है कि सपा सरकार में किसी भी अफसर को कानून के हिसाब से ईमानदारीपूर्वक काम करने ही नहीं दिया जाता है.
मायावती ने कहा कि प्रदेश में निचले स्तर पर जिलों, विकास खण्डों तथा तहसीलों में एक जाति विशेष के अधिकतर ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले लोगो को तैनात कर दिया गया है जो ना खुद ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ना ही उस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सुनते हैं. प्रदेश सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय में गलतबयानी का ‘‘काला कारनामा” अंजाम देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उच्च सरकारी आयोगों में भी ऐसी नियुक्तियां की गयी हैं जो अत्यन्त विवादित रही। अंतत: उच्च न्यायालय की दखल देकर वैसी नियुक्तियों को रद्द करना पडा.
