भाजपा का संकल्‍प पत्र में 70 लाख का वादा, योगी आदित्यनाथ ने दिये तीन करोड़ से ज्‍यादा रोजगार

BJP, Yogi Adityanath, Employment, Government Job : लखनऊ : विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्‍प पत्र में भाजपा ने रोजगार और स्‍वरोजगार का जो वादा किया था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मात्र चार साल के भीतर करीब पांच गुना अधिक रोजगार युवाओं को दिये. इसके अलावा, पांचवें साल में रोजगार की सबसे बड़ी खेप आना बाकी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2021 8:03 PM
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लखनऊ : विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्‍प पत्र में भाजपा ने रोजगार और स्‍वरोजगार का जो वादा किया था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मात्र चार साल के भीतर करीब पांच गुना अधिक रोजगार युवाओं को दिये. इसके अलावा, पांचवें साल में रोजगार की सबसे बड़ी खेप आना बाकी है.

योगी सरकार की रोजगारोन्‍मुखी नीतियों ने उत्तर प्रदेश को रोजगार सेंटर बना दिया. कुछ साल पहले तक रोजगार के लिए भटक रहे प्रदेश के 3.12 करोड़ से अधिक युवाओं को चार साल में रोजगार देकर भाजपा के चुनावी संकल्‍प पत्र के एक और वादे को समय से पहले पूरा किया.

साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्‍याण संकल्‍प पत्र में पांच साल में 70 लाख रोजगार और स्‍वरोजगार देने का वादा किया था. लेकिन, योगी सरकार चार साल में चार लाख सरकारी नौकरियों समेत तीन करोड़ से ज्‍यादा रोजगार देकर वादे को पूरा कर दिया. राज्‍य सरकार अब तक एक लाख से अधिक महिलाओं की सरकारी नौकरी दे चुकी है, जबकि मनरेगा के जरिये 1.50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है.

स्टार्ट अप इकाइयों से पांच लाख और औद्योगिक इकाइयों से तीन लाख से अधिक युवाओं को भी रोजगार दिये जा चुके हैं. ओडीओपी के जरिये 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है. 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों से एक करोड़ 80 लाख लोगों को प्रदेश में रोजगार मिला है. प्रदेश सरकार की नयी उद्योग नीति से पांच लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है. 40 लाख से अधिक कामगारों-श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया है.

छह माह में मिलेगी एक लाख सरकारी नौकरी

यही नहीं, पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को योगी सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है. राज्‍य सरकार युवाओं के लिए एक लाख सरकारी नौकरियों की बड़ी खेप ला रही है. सरकार दिसंबर तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है. कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने अपने मिशन रोजगार की रफ्तार फिर बढ़ा दी है.

उत्तर प्रदेश में अब तक हुई भर्ती का विभागवार ब्‍योरा

  • पुलिस विभाग – 137253

  • बेसिक शिक्षा – 121000

  • राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन – 28622

  • यूपी लोक सेवा आयोग – 27168

  • उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ चयन बोर्ड – 19917

  • चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण – 8556

  • माध्‍यमिक शिक्षा विभाग – 14436

  • यूपीपीसीएल – 6446

  • उच्‍च शिक्षा – 4988

  • चिकित्‍सा शिक्षा विभाग – 1112

  • सहकारिता विभाग – 726

  • नगर विकास – 700

  • सिंचाई एवं जल संसाधन – 3309

  • अन्य – 8132

  • वित्‍त विभाग – 614

  • तकनीकी शिक्षा – 365

  • कृषि – 2059

  • आयुष – 1065

  • कुल – 384194

  • विभिन्‍न विभागों में 86000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है

ऐसे हुई रोजगार की बरसात

  • स्वरोजगार के लिए उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत.

  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम.

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना.

  • एक जनपद एक उत्पाद योजना.

  • टूलकिट वितरण योजना.

  • विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1,80,479 रोजगार के नये अवसर, 2,15,517 उद्यमी लाभान्वित.

  • प्रदेश से एक लाख 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात, जो पिछले वर्ष से 25 हजार करोड़ रुपये अधिक है.

  • नोएडा में फिल्मसिटी की स्थापना से निवेश और रोजगार के नये अवसर.

  • मल्‍टीनेशनल कंपनी आइकिया द्वारा नोएडा में 5500 करोड़ का निवेश.

  • कोरोना काल खण्ड में रुपये 56 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव.

  • नोएडा में 6000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर भारत के पहले स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना. 50 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर.

  • नोएडा सैमसंग मोबाइल यूनिट की स्थापना.

कौशल विकास

  • 13 इन्क्यूबेटर्स स्टैंडअप कार्यरत.

  • 336 तहसीलों में 79 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और 74 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र क्रियाशील.

  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

  • स्टैंड-अप इंडिया योजना

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18 हजार 490 रोजगार सृजित. 12 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण.

  • 9.48 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित तथा 3. 50 लाख से अधिक युवा सेवायोजित.

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत उद्योग स्थापना के लिए 25 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक ऋण.

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