नयी दिल्ली : ताज कॉरिडोर घोटाले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले की जांच में उपलब्ध सबूतों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ नये सिरे से सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई 14 अप्रैल के लिये स्थगित कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मायावती पर प्राथमिकी के लिये समय बढ़ाने की मांग को भी खारिज कर दिया.
गौरतलब हो कि साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने ताज की खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर 175 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लांच की थी. आरोप लगा कि पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिले बगैर ही सरकारी खजाने से 17 करोड़ रुपये जारी भी कर दिये गये थे. 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पड़ताल के लिये आदेश दिये, 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई की चार्जशीट में मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप भी लगे थे लेकिन जैसे ही मायावती सत्ता में आयीं थी. तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने इस केस में मुकदमा चलाने की इजाजत देने से मना कर दिया और सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही ठप हो गयी.
सीबीआई की चार्जशीट में मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए गए लेकिन जैसे ही मायावती सत्ता में वापस आईं, तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने इस केस में मुकदमा चलाने की इजाजत देने से मना कर दिया और सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही ठप हो गयी.