लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2016-17 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य :एसएपी: में आज 25 रुपये प्रति क्विंटल बढाेत्तरी कर दी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गन्ने की अगेती प्रजाति का एसएपी 290 रुपये से बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह 280 रुपये से बढ़ाकर 305 रुपये की गयी है.
प्रवक्ता ने बताया कि अनुपयुक्त प्रजाति के लिए मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया. निर्धारित गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलें किसानों को एकमुश्त करेंगी. गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने इससे पहले 2012-13 में गन्ने के मूल्य में 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की थी. उन्होंने बताया कि एक अन्य फैसले में राज्य कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न मागोंर् पर स्थित पाण्टून पुलों पर पथकर वसूली समाप्त करने का निर्णय किया. साथ ही ग्राम प्रधानों के मानदेय में 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का फैसला किया. अब ग्राम प्रधानों को 2500 रुपये की बजाय 3500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा. ग्राम सभाओं को दो लाख रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार होगा.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन दिए जाने का फैसला भी किया. इसके लिए 20 करोड रुपये की सीमा तक तत्काल लैपटाप एवं डाटा कार्ड खरीदे जा सकेंगे. वितरण के दौरान लेखपालों की वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा.
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए विभिन्न विभागों के उन्नयन के लिए 570. 32 करोड़ रुपये मंजूर किये. इस राशि से इमरजेंसी मेडिसिन क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट मेें मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी प्रत्यारोपण केंद्र का उन्नयन होगा.
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने कानपुर के फूलबाग स्थित बिजली उपकेंद्र और ओबरा-सी की तापीय विस्तार परियोजना तथा झांसी, अलीगढ एवं इटावा स्थित लायन सफारी के लिए सड़क निर्माण से जुड़े फैसले किये.
मंत्रिपरिषद ने इटावा के सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को नि:शुल्क भूमि हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की पार्किंग के लिए नजूल भूखंड नि:शुल्क आवंटित करने का निर्णय भी किया गया.
