नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों की बदहाली पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि यह सुशासन का प्रतीक नहीं है. कोर्ट ने आज कहा कि इन स्कूलों की दुर्दशा यह साबित करती है कि प्रदेश में शासन ठीक से काम नहीं कर रहा है.
कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर को यह निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के अंदर स्कूलों की हालत सुधारें. गौरतलब है कि कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी.
कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पर की गयी यह तल्ख टिप्पणी अखिलेश सरकार के उन दावों को झूठा साबित करती प्रतीत होती है, जिसमें वे लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में शानदार शासन व्यवस्था कायम है.
