उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव : जानिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र की मुख्‍य बातें

लखनऊ : विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी घोषणापत्र में उत्तर प्रदेश को देश का ‘नंबर एक’ राज्य बनाने के मकसद से तमाम योजनाओं का जिक्र है. ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ के नाम से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे आज जारी किया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं

(किसान)

1. सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ किया जाएगा.

2. सभी लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज मिलेगा.

3. भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिन में पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

4. सरकार बनने के 120 दिन में बैंकों और चीनी मिलों के समन्वय से गन्ना किसानों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान.

भूमिहीन कृषि मजदूर :

1. भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक कर्ज, सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए सभी जरुरी दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे.

2. उन्हें दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये तक का बीमा सरकार की ओर से नि:शुल्क.

3. गोधन योजना के तहत गाय एवं अन्य दुधारु पशु उपलब्ध कराये जाएंगे.

धान खरीद एवं एमएसपी :

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों के धान की खरीदारी.

2. किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए सभी अनाज एवं सब्जी मंडियों को ‘ई मंडियों’ में तब्दील किया जाएगा.

3. आलू प्याज एवं लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा.

कृषि बुनियादी ढांचा :

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरुरतमंद किसानों तक.

2. सभी खेतों में कम दर पर बिजली.

3. सभी किसानों को सरकार की ओर से नया ‘एनर्जी एफिशियेंट पंप’.

4. प्रदेश के हर ब्लाक स्तर पर गोदाम और शीतगृह की व्यवस्था.

5. तीन साल में सभी किसानों को ‘मृदा हेल्थ कार्ड’.

सिंचाई :

1. हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए 20 हजार करोड रुपये के कोष के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड बनेगा.

2. बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक सिंचाई योजनाएं पहुंचाने के लिए इस फंड में राशि का अलग से प्रावधान.

3. केन-बेतवा नदी जोडो परियोजना का काम प्राथमिकता से.

4. पचास लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाओं का लाभ.

5. तालाबों के संरक्षण के लिए ‘तालाब विकास प्राधिकरण’ की स्थापना.

दुग्ध विकास :

1. पांच साल में राज्य में दुग्ध क्रान्ति। इसके लिए 15 करोड रुपये के डेयरी विकास फंड की स्थापना.

2. दुग्ध संग्रह के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर चार जिले के समूह पर एक ‘संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी’ की स्थापना.

पशुपालन :

1. अवैध कत्लखाने कठोरता से किये जाएंगे बंद। सभी यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगेगा.

2. गरीब परिवारों को पशुओं का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए पशु स्वास्थ्य बीमा योजना.

3. फसलों की क्षति रोकने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर पशु संरक्षण की योजना.

मत्स्य पालन :

मत्स्य पालन को बढावा देने और उससे जुडे लोगों के कल्याण के लिए 100 करोड रुपये के कोष के साथ ‘मत्स्य पालक कल्याण फंड’ की स्थापना.

फूड प्रोसेसिंग :

1. प्रदेश को ‘फूड पार्क राज्य’ के रुप में विकसित किया जाएगा.

2. प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग पार्क.

3. फूड प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्योग के लिए ब्याज मुक्त कर्ज.

पुलिस :

1. डेढ लाख रिक्त पदों को बिना जाति धर्म के पक्षपात के, सिर्फ मेरिट के आधार पर भरा जाएगा.

2. पुलिस में सभी रिक्त आरक्षित पद एक साल में भरे जाएंगे.

3. सांप्रदायिक तनाव के कारण पलायन रोकने के लिए पुलिस में विशेष विभाग का गठन. हर जिले विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति.

4. पुलिस रिकार्ड का डिजिटलीकरण.

5. जाति और धर्म के भेदभाव के बिना भयमुक्त वातावरण में सभी नागरिकों के लिए एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था.

6. छह फारेंसिक साइंस लैब की स्थापना.

7. जेलों का आधुनिकीकरण. जेलों में बंद गैंगस्टरों को जेल से संगठित अपराध संचालन करने से रोका जाएगा.

8. पेरोल पर फरार सभी भगोडे अपराधी 45 दिन में होंगे जेल में वापस.

9. 100 नंबर हेल्पलाइन योजना में सुधार एवं विस्तार. पंद्रह मिनट में पुलिस सहायता सुनिश्चित की जाएगी.

भ्रष्टाचार :

1. हर जिले में ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स’.

2. पिछले 15 साल में सामने आये भ्रष्टाचार के सभी मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष जांच के लिए एसटीएफ.

3. अवैध खनन समाप्त करने के लिए सुदृढ खनन नीति. एसटीएफ का गठन कर अवैध खनन में लिप्त दोषियों को दंडित.

4. समूह तीन और चार की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू होगा समाप्त.

5. सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में विशेष हेल्पलाइन.

6. सभी सरकारी ठेकों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था.

न्याय सुधार :

1. मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर असामयिक एवं अनुपयोगी कानून होंगे समाप्त.

2. प्रदेश के न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण.

रोजगार :

1. पांच साल में 70 लाख रोजगार एवं स्व रोजगार के अवसर.

2. प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90 प्रतिशत नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा.

3. हर घर के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण.

स्टार्ट अप :

एक हजार करोड रुपये के स्टार्ट अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना.

कौशल विकास :

हर तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना.

मुफ्त लैपटाप एवं इंटरनेट :

1. प्रदेश के हर युवा को कालेज में दाखिला लेने पर बिना जाति एवं धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटाप.

2. राज्ज्य के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत हर महीने एक जीबी इंटरनेट मुफ्त.

1. ग्रेजुएट स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा.

2. लडकों को बारहवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा। बारहवीं में 50 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले लडकों को भी ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा.

3. गरीब परिवारों से आये छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये के बाबा साहेब अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष.

4. बारहवीं कक्षा तक गरीब परिवारों से आये छात्र छात्राओं को सभी पुस्तकें, स्कूल यूनीफार्म, जूते तथा स्कूल बैग मुफ्त.

शिक्षा संस्थान :

1. दस नये अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना.

2. सभी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई फाई.

3. सभी सरकारी स्कूलों और कालेजों का आधुनिकीकरण.

4. निजी स्कूलों की फीस व्यवस्थित करने के लिए पैनल.

शिक्षामित्र :

1. शिक्षामित्रों की रोजगार समस्या को तीन महीने में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा.

संस्कृत :

प्रदेश में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना.

गरीब कल्याण :

1. जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना सभी गरीबों को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए ‘गरीब कल्याण कार्ड’.

2. हर गरीब को गरीब कल्याण कार्ड के जरिए सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सर्जरी सहित प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं ‘कैशलेस’.

3. गरीब कल्याण कार्ड के जरिए एक करोड से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी एवं शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए छह लाख रुपये तक का आवास ऋण रियायती दर पर.

4. गरीब कल्याण कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड़ आदि न्यूनतम दाम पर.

5. सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन.

असंगठित श्रमिक :

1. असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए दो लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा सरकार की ओर से नि:शुल्क.

बुनियादी सुविधाएं :

1. हर घर में 24 घंटे बिजली.

2. सभी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन.

3. सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट तीन रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर.

4. सभी गरीब घरों में नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन.

ग्रामीण विकास :

1. हर गांव को मिनी बस सेवा से जोड़ा जाएगा.

2. भारत सरकार, राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से 25 हजार गांवों में बैंक शाखाएं.

शहरी विकास :

1. लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा विस्तार। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा.

2. लखनउ, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी जैसे पर्यटन शहरों को हेलीकाप्टर सेवा से जोडा जाएगा.

बुंदेलखंड :

बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन.

पूर्वांचल :

पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन.

उद्योग :

1. निवेश की राशि तीन गुना बढाने के लिए विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना.

2. छह आईटी पार्कों की स्थापना.

व्यापारी :

1. व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना.

भाग्यलक्ष्मी योजना :

1. प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपये का विकास बांड दिया जाएगा. बेटी के कक्षा छह में पहुंचने पर तीन हजार रुपये, कक्षा आठ में पहुंचने पर पांच हजार रुपये, कक्षा दस में पहुंचने पर सात हजार रुपये और कक्षा 12 में पहुंचने पर आठ हजार रुपये दिये जाएंगे. बेटी के 21 वर्ष की होने पर दो लाख रुपये दिये जाएंगे.

2. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5001 रुपये की धनराशि गरीब कल्याण कार्ड के माध्यम से बेटी की मां को दी जाएगी.

महिला सुरक्षा :

1. तीन नयी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना.

2. महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए 1000 महिला अफसरों का विशेष जांच विभाग. सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट.

3. उच्चतम न्यायालय में लंबित तीन तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत में उनका पक्ष रखेगी.

4. प्रदेश के हर जिले में तीन महिला पुलिस स्टेशन.

5. हर कालेज के नजदीकी थाने में छात्राओं के साथ छेडखानी रोकने के लिए एंटी रोमियो दल.

6. विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये. उम्र की सीमा समाप्त.

स्वास्थ्य :

1. हर गांव में आधुनिक सुविधाओं वाला प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र.

2. हर ब्लाक में जेनरिक दवा के दवाखाने.

3. प्रदेश में 25 नये मेडिकल कालेज एवं सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल.

4. छह क्षेत्रों में एक एम्स स्तर का संस्थान.

राम मंदिर :

1. राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है. संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाएं तलाशी जाएंगी.

एससी एसटी :

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत दर्ज मामलों के जल्द निपटारे के लिए 25 नयी विशेष अदालतें.

2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में बाबा साहेब अंबेडकर सामुदायिक केंद्र.

पर्यटन :

1. राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट जैसे सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाये जाएंगे.

2. कबीर अकादमी की स्थापना.

सरकारी कर्मचारी कल्याण :

सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दो लाख रुपये तक का नि:शुल्क चिकित्सा बीमा.

वरिष्ठ नागरिक :

1. वृद्धावस्था पेंशन राशि एक हजार रुपये प्रति माह.

2. वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करायेगी सरकार.

दिव्यांग :

सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा.

खेल :

1. सरकारी एवं निजी भागीदारी से एकलव्य क्रीडा कोष.

2. सरकारी एवं निजी भागीदारी से आधुनिक सुविधाओं वाला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय.