UP Election 2022: असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग, SP और BJP पर भी किया तंज
एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने बांदा के नरैनी में करतल मार्ग स्थित मस्जिद के निकट और जीआईसी मैदान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा व जन अधिकार पार्टी की जनसभा की. अपने भाषण के दौरान उन्होंने कर्नाटक में चल रहे हिजाब मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा.
UP Election 2022: आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बांदा में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान अलग बुंदेलखंड राज्य की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से जब तक सपा-भाजपा का सफाया नहीं होगा, यह अलग राज्य नहीं होगा. डर की बुनियाद पर नहीं उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालना है.
हिजाब का जिक्र कर पीएम मोदी पर तंज
एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने बांदा के नरैनी में करतल मार्ग स्थित मस्जिद के निकट और जीआईसी मैदान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा व जन अधिकार पार्टी की जनसभा की. अपने भाषण के दौरान उन्होंने कर्नाटक में चल रहे हिजाब मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा. ओवैसी ने कहा- आपको मुस्लिम महिलाओं से प्यार है तो कर्नाटक की मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने की इजाजत दें.
अब, अपने बीच से नेता बनाओ- ओवैसी
ओवैसी ने जनता से कहा कि- सबको वोट दें चुके, अब अपने बीच से नेता बनाओ. बाबा और अखिलेश को तलाक दो. बुंदेलखंड में पलायन युवाओं का नसीब बन चुका है. इस क्षेत्र के 50 फीसदी युवकों के पास काम नहीं है. वो परदेस में जाने को मजबूर हैं. प्रदेश में अब तक सरकार चलाने वाली बसपा, सपा और भाजपा ने यहां बंद पड़ी राइस मिलों को चलाने का वादा करके जनता से वोट लिया था. आज तक मिल चालू नहीं करा सके. किसानों को खेत सींचने और पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है.
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तीन तलाक कानून पर ओवैसी ने ली चुटकी
ओवैसी ने तीन तलाक कानून पर चुटकी लेते हुए कहा कि पति दो साल की जेल काटकर जब बाहर निकलेगा तो उसकी बीवी जेल के सामने बाजा बजाएगी- ‘बहारों फूल बरसाओ, मेरा चोर शौहर जेल से आया है.’ ओवैसी ने कहा कि- आपने कभी बहन मायावती तो कभी दो-दो यादव मुख्यमंत्री बनाए. राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह सीएम बने. लेकिन, बाबा गलती से सीएम बन गए. जन अधिकार पार्टी प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है. पिछड़ा और मुसलमान हिस्सेदारी में नजर नहीं आता. आबादी के हिसाब से सरकार में हिस्सेदारी तय होनी चाहिए.