Lucknow : प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की हिरासत में हुई हत्या के मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये घटना टीवी पर देखी है. माफिया भाइयों को ले जा रही गाड़ी को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया. उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी.
कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उन्होंने इस मामले को देखने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने असद एनकाउंटर मामले में भी राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है. यूपी सरकार से यह भी पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पुलिस कामकाज को लेकर जस्टिस बी एस चौहान की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है.
कोर्ट ने मामले में तीन हफ्ते में सुनवाई को करने के लिए कहा है. जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में पक्ष रखा. रोहतगी ने कहा हमने जांच के लिए दो-दो पूर्व चीफ जस्टिस का आयोग बनाया है. इस मामले में यूपी सरकार ने तेजी से काम कर रही है.
उधर, पुलिस की मौजूदगी में हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. याचिका में माफिया भाइओं की हत्या की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है. वहीं वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की है.
