अतीक-अशरफ हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा फैसला, जांच के लिए दो एसआईटी गठित, इन वरिष्ठ अफसरों को किया शामिल

अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर अब दो एसआईटी का गठन किया गया है. दोनों एसआईटी की जिम्मेदारी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है. दोनों में ही तीन-तीन सदस्य शामिल किए गए हैं. इससे पहले योगी सरकार ने रविवार को न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन किया है.

By Sanjay Singh | April 17, 2023 1:42 PM
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Lucknow: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम अशरफ की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और अहम निर्णय किया है. मामले की जांच के लिए अब तीन सदस्यीय दो एसआईटी (SIT) गठित कर दी गई है. दोनों एसआईटी की जिम्मेदारी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है. इससे पहले इसी मामले में सरकार तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन कर चुकी है, जिसे दो महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है.

अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर अब दो एसआईटी का गठन किया गया है. दोनों में ही तीन-तीन सदस्य शामिल किए गए हैं. एक एसआईटी पुलिस महानिदेशक आरके विश्वकर्मा ने गठित की है. यह एसआईटी अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के नेतृत्व में गठित की गई है, जिसमें वह अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त और विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के निदेशक इसमें सदस्य बनाए गए हैं.

एक अन्य एसआईटी पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने गठित की है. इसमें अपर पुलिस उपायुक्त अपराध सतीश चंद्र मुख्य विवेचक बनाए गए हैं. जबकि सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली सतेंद्र प्रसाद तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सह विवेचक बनाए गए हैं.

इससे पहले योगी सरकार ने रविवार को न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन किया है. इसमें इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय के सेवानिवृत्त न्‍यायाधीश अरविन्‍द कुमार त्रिपाठी द्वितीय की अध्‍यक्षता में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश बृजेश कुमार सोनी को बतौर सदस्‍य आयोग में शामिल करते हुए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है. आयोग मामले की जांच के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा.

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इस बीच अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अब एक और याचिका दायर की गई है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से हत्या के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की अपील की गई है. ये याचिका अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने दायर की है.

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