लखनऊ: बदायूं सदर तहसील से यूपी की गर्वनर को सम्मन भेज दिया गया है. इसके बाद से शासन-प्रशासन में हड़कंप मचा है. बताया जा रहा है कि एसडीएम एसपी वर्मा ने राज्यपाल को सम्मन भेजा है. इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था.
इस मामले में राज्यपाल सचिवालय ने DM को पत्र भेजकर आपत्ति जतायी है. साथ ही एसडीएम पर कार्रवाई के लिये भी लिखा गया है. सूत्रों के अनुसार यह सम्मन एक जमीन विवाद के मामले में जारी किया गया था. राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने बदायूं डीएम को पत्र लिखा है कि यह सम्मन संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है.
जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोड़ा बहेड़ी निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था. इसमें पीडब्लूडी व एक अन्य के साथ ही राज्यपाल को भी पक्षकार बनाया गया था. चंद्रहास का कहना था कि उसकी चाची कटोरी देवी की कुछ जमीन रिश्तेदारों ने अपने नाम करा ली थी. इसके बाद इस जमीन को लेखराज नाम के व्यक्ति को बेच दिया है. यह नहीं इसी जमीन के कुछ हिस्से को बाद में सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया था. जिसके लिये लेखराज को 12 लाख रुपये मुआवजा भी मिला था. इसी याचिका की सुनवाई के मामले यह सम्मन भेजा गया है.
