Budget 2022: UP चुनाव से पहले BJP ने खेला मास्टर स्ट्रोक, किसानों को खुश करने के लिए किये बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई अहम घोषनाएं की. उनके इन ऐलानों को यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज देश का बजट (Budget 2022) पेश किया. इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े और अहम घोषनाएं की. निर्मला सीतारमण की ओर से किसानों को दी गयी सभी रियायत को यूपी विधानसभा (UP Chunav 2022) से जोड़कर भी देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसानों को खुश करने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किये गये बजट में अगले वित्त वर्ष में किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी.
उन्होंने आयात निर्भरता को कम करने और निर्यात पर जोर देने के साथ बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन की खेती को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि सरकार स्थायी कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी. इसके साथ ही सरकार फसल मूल्यांकन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में तेजी लाई जाएगी.
सीतारमण ने केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 900,000 किसानों को लाभ होगा. वहीं पांच नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है.
ये है मुख्य घोषनाएंकिसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP ट्रांसफर की जायेगी.
कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा.
गंगा किनारे किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा.
ऑयल सीड का आयात घटाने में घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा.
पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी.
किसानों की खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का होगा इस्तमाल.
ऑर्गेनिग फार्मिंग को मिलेगा बढ़ावा.
नाबार्ड के जरिए एग्रिकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज को फाइनेंस किया जाएगा.
Posted By Ashish Lata