मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर दिया जोर, अफसरों के साथ तय की रणनीति

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदेश के आय-व्यय से जुड़े सेक्टर्स को लेकर अफसरों को दिए दिशा-निर्देश दिए. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सेक्टर आधारित आर्थिक विकास रणनीति तय की.

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर दिया जोर दिया है. वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए मिशन मोड में कार्ययोजना तैयार की जा रही है.पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का राज्य हो जाएगा. शुक्रवार को इस संबंध में राज्य के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव आदि अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि कार्ययोजना का समयबद्ध पालन जरूरी है. सीएम शुक्रवार को प्रदेश के आय-व्यय और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने गहन समीक्षा बैठक कर रहे थे.

डेटा कैप्चरिंग की व्यवस्था प्रदेश में काफी सुधरी

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की कार्ययोजना को तत्काल लागू करें. अफसर मिशन मोड़ में जुटें.डेटा कैप्चरिंग की व्यवस्था प्रदेश में काफी सुधरी,टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और सुदृढ़ किया जाए. प्रदेश में होने वाले सभी निर्माण कार्यों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही कृषि योग्य भूमि की जगह बंजर भूमि पर निर्माण को प्राथमिकता दी जाए. बैठक में मुख्यमंत्री ने की इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 05 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सबका साथ-सबका विकास की नीति का मानक बनेगा.

यूपी के पास एमएसएमई का 96 लाख यूनिट्स का बेस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा. व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा. किसी भी प्रकार की पेंडेंसी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यूपी के पास एमएसएमई का 96 लाख यूनिट्स का बेस है. वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए इसे लेकर बड़े स्तर पर योजना बनाने की आवश्यकता है. व्यापारियों को ट्रांसपैरेंट व्यवस्था देते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में और अधिक सुधार के प्रयास होने चाहिए. व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाएं जिससे प्रदेश में व्यापार कर रहे और व्यापार करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यापारी या उद्यमी के मन मे किसी प्रकार का कोई भय न रहे.