लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान शिक्षण सत्र नियमित रखने के मकसद से सभी स्कूलों को कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये आगामी 20 अप्रैल से ई-लर्निंग और व्हाट्सअप वर्चुअल क्लासेज शुरू करने के आदेश दिये हैं.
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिये. दिनेश शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान यूपी बोर्ड के छात्रों को दीक्षा पोर्टल पर ई-सामग्री की मदद से पढ़ाया जा सकता है.
दिनेश शर्मा ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिये जल्द से जल्द एक कार्ययोजना बनायी जानी चाहिये ताकि कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके. इसके पूर्व, प्रदेश सरकार ने सोमवार को कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के सभी छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के आदेश दिये थे.
प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिये गये आदेश में कहा है कि लॉकडाउन के कारण पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों में शैक्षणिक सत्र को नियमित किये जाने के मकसद से माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के सभी छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का फैसला किया गया है.
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उन्होंने कहा कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाये. मालूम हो कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण संस्थाएं भी बंद हैं. अनेक सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षाओं से ठीक पहले लॉकडाउन घोषित हो जाने के कारण शिक्षण सत्र प्रभावित हो रहा है.
मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से मंगलवार को तीन और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गयी. मंगलवार को 102 नये मामले सामने आये जिसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 660 हो गयी है.
वहीं, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देकर जनपद स्तर पर भी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, एनसीसी, एनएसए से जुड़े स्वयं सेवकों को निरंतर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ऐसे में प्रदेश स्तर पर नि:शुल्क राशन की समीक्षा कर ली जाये. इसके अलावा चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आपूर्ति श्रंखला में कोई बाधा न आये.
