Lucknow University: लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) के प्रतिनिधि मण्डल की बैठक राज्यपाल अपर सचिव महेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक, लखनऊ विश्वविद्यालय कुलसचिव शामिल रहे. लुआक्टा ने राज्यपाल से 19 बिन्दुओं पर वार्ता के लिए आग्रह किया था.
लुआक्टा अध्यक्ष डा. मनोज पाण्डेय ने बताया कि महाविद्यालयों में एक नवम्बर 2021 को जारी शासनादेश के द्वारा प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के नियमों को जारी करने के कारण आ रही समस्या को दूर करने के लिए कटऑफ डेट निर्धारित करने की मांग पर शासन द्वारा सकारात्मक रुख अपनाते हुए शिक्षक हित में निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया. बैठक में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सेवा निवृत्त शिक्षको के जीपीएफ के भुगतान मे दिक्कत आ रही है और कई वर्षों से जी पी एफ के खाते में धन न होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है.
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इस बैठक जी पी एफ के भुगतान के लिए वित्त विभाग के साथ बैठक कर ब्याज की राशि खाते में अन्तरित किये जाने पर सहमति बनी. इसके अलावा जीपीएफ एवं पेंशन को ऑनलाइन करने पर सहमति बनी.बैठक में राज्य कर्मचारियों के भांति उच्च शिक्षा के शिक्षकों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने पर सहमति जताई गई. पिछले तीन वर्षों से लंबित एरियर, डी ए के भुगतान पर सहमति जताई गई.
शिक्षकों के स्थानांतरण में आरक्षण को लागू ना करते हुए भविष्य में ऑनलाइन स्थानांतरण करने एव अवधि 2 वर्ष किये जाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया गया. PhD इंक्रीमेंट का लाभ दिये जाने के सरकार के संकल्प को दुहराया गया तथा इसे प्रदान किये जाने की मांग की गई. वहीं इस बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को महाविद्यालय की पुनः अनियमितताओं के जांच के आदेश दिया गया. कुलसचिव, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव की यूजीसी वेतनमान दिये जाने की मांग पर भी सहमति जताई गई.
