लखनऊ : यूएआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए एक नई तकनीक का इंतजाम किया है. इस नई तकनीक के माध्यम से फिंगरप्रिंटिंग और चेहरे की पहचान से संबंधित टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है. लोगों को ऐसे फ्रॉड के मामलों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें नकली उंगलियों के निशान का इस्तेमाल कर आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम में धोखाधड़ी हो रही है. इसके परिणामस्वरूप सरकार को आधार कार्ड के पेमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी के विकास पर जोर देने की आवश्यकता पड़ी है. ये फ्रॉड के मामले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में घटित हो रहे हैं, जहां इस मामले को लेकर जागरूकता की कमी होती है. इसलिए सरकार ने नई तकनीक का विकास किया है ताकि फ्रॉड को रोकने में मदद मिल सके.
यह नई तकनीक फिंगर इमेज रिकॉर्ड (FMR-FIR) के रूप में जानी जाएगी. इसके माध्यम से, पेमेंट गेटवे को दो प्रक्रियाओं से गुजरना होगा. पहली प्रक्रिया में, फिंगर की सूक्ष्मता (finger minutiae) को जांचा जाएगा जो फिंगरप्रिंट के नकली अंशों को पकड़ने में मदद करेगा. दूसरी प्रक्रिया में, फिंगर इमेज की जांच की जाएगी जो जीवित इंसान के फिंगरप्रिंट की पहचान करेगी. इस तकनीक का उद्देश्य यह है कि सिस्टम में डाले गए फिंगरप्रिंट वास्तविक और मान्य हों ताकि धोखाधड़ी का कोई संभावना न रहे. वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने सोमवार (31 जुलाई) को इस तकनीक से संसद को अवगत कराया था. संसद को बताया कि आधार प्रमाणीकरण के दौरान नकली फिंगरप्रिंट के उपयोग से एईपीएस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, यूआईडीएआई ने एक इन-हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग तकनीक-आधारित फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड शुरू किया है. फिंगर इमेज रिकॉर्ड (एफएमआर-एफआईआर) मोडैलिटी जो प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट के उपयोग का पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंट की जीवंतता की जांच करने में सक्षम है.
मई माह में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भी चेहरे की पहचान-आधारित प्रक्रिया को शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ सहयोग किया था. इससे भी धोखाधड़ी को पकड़ने में आसानी होगी और सुरक्षा स्तर बढ़ेगा. यूएआईडीएआई की नई तकनीक से आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इस नई तकनीक के माध्यम से फिंगरप्रिंट के नकली अंशों को पकड़ने में मदद मिलेगी जो फ्रॉड को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगी. इससे आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी और इसका उपयोग अधिक से अधिक लोगों को भरोसेमंद और सुरक्षित लेनदेन में मदद करेगा.
यह तकनीक कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट की सजीवता की जांच करने के लिए फिंगर मिनिटू और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग करती है. यह उपाय तब लागू किया गया था जब लोगों द्वारा सिलिकॉन का उपयोग करके नकली उंगलियों के निशान बनाकर अनजान व्यक्तियों के बैंक खातों से पैसे निकालने की घटनाएं सामने आई थीं. जैसे-जैसे आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) से संबंधित अधिक धोखाधड़ी सामने आ रही है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मामलों को सीमित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्रणालियों की ओर रुख किया है – इसमें प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है फ़िंगरप्रिंटिंग और चेहरे की पहचान. इस साल मई में, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ऐसे लेनदेन के लिए चेहरे की पहचान-आधारित प्रमाणीकरण उपाय शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ सहयोग किया. यह तकनीक यूआईडीएआई द्वारा इन-हाउस विकसित की गई है.
यह तकनीक इस साल फरवरी में शुरू की गई थी और कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट की सजीवता की जांच करने के लिए फिंगर माइनुटिया और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग करती है. यह उपाय तब लागू किया गया था जब लोगों द्वारा सिलिकॉन का उपयोग करके नकली उंगलियों के निशान बनाकर अनजान व्यक्तियों के बैंक खातों से पैसे निकालने की घटनाएं सामने आई थीं. समस्या इस तथ्य के कारण जटिल हो जाती है कि AePS उपयोगकर्ता आधार का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है. वास्तव में, एआई-आधारित तकनीक यह पहचानने में सक्षम है कि फिंगरप्रिंट वास्तविक, या ‘जीवित’ उंगली, या क्लोन की गई उंगली से है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी जैसे 2.62 लाख वित्तीय अपराध सामने आए. भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में यह संख्या बढ़कर 6.94 लाख हो गई.इससे पहले कई मामलों में फ्रॉड की रिपोर्ट नहीं की जाती थी और धोखाधड़ी बढ़ रही थी. लेकिन इस नई तकनीक के आने से सरकार फ्रॉड के मामलों को नियंत्रित कर सकेगी और भारत को अधिक सुरक्षित बना सकती है. यूएआईडीएआई और सरकार द्वारा इस तकनीक का विकास और उपयोग करने के साथ भारत को आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम में सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास अधिक मजबूत हो रहा है.
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की पर्यवेक्षित संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों का हवाला देते हुए, समिति ने कहा कि भारत में भुगतान-संबंधी धोखाधड़ी बढ़ रही है -वित्तीय वर्ष 21 (FY21 ) में ऐसी धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 700,000 से थोड़ी अधिक थी, जो इस साल (FY23 ) तक बढ़कर 20 मिलियन के करीब पहुंच गई है. हालांकि, साइबर धोखाधड़ी के बारे में सीमित जागरूकता के कारण, बड़ी संख्या में लोग अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं देते हैं, समिति ने कहा. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा उसे सौंपी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित 6,94,424 शिकायतों में से केवल 2.6 प्रतिशत मामलों में एफआईआर दर्ज की गई. सरकार ने संसद में जो जानकारी दी है उस विवरण से पता चला कि नवंबर 2021 और मार्च 2023 के बीच, आरबीआई के लोकपाल के कार्यालयों को एईपीएस से संबंधित 2,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं.
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वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी उपायों को लागू करने की अपनी सीमाएं हैं. उदाहरण के लिए, वे एईपीएस से संबंधित कई धोखाधड़ी को विफल करने में विफल रहे हैं. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) एक अनौपचारिक बैंक एजेंट है जो बायोमेट्रिक पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) मशीन से लैस होता है, जो माइक्रो एटीएम की तरह काम करता है. यदि किसी को 500 रुपये की आवश्यकता है, तो उन्हें अपने आधार-आधारित बायोमेट्रिक विवरण के साथ बीसी को अपना बैंक विवरण देना होगा और बीसी उन्हें 500 रुपये देगा. हालांकि, मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा कि अक्सर, बीसी उनके पास मौजूद राशि को गलत बताते हैं. एक व्यक्ति को भुगतान किया और अपने सिस्टम में अधिक राशि का इनपुट किया. संदेह न करने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, के पास हमेशा उस रसीद के लिए पूछने का साधन नहीं होता है जो बीसी को प्रत्येक लेनदेन के बाद उत्पन्न करनी होती है. फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के भी मामले सामने आए हैं, जिनसे निपटने के लिए एआई-आधारित प्रौद्योगिकियां – कम से कम सिद्धांत रूप में – बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं.
