पूर्वांचल-बुंदेलखंड के गांवों में भी बनेंगी हाइवे जैसी सड़क, PWD अब मानक की जगह ‘ जरूरत ‘ को देगा प्राथमिकता

कहां सड़क बनानी है. सड़क बनेगी तो कैसी ? यह तय पीसीयू -सीवीडी आदि मानक से होता है. PWD ने पिछड़े क्षेत्रों में इस मानक की जगह उस क्षेत्र की ' जरूरत ' को तरजीह देने का निर्णय लिया है. इससे वहां भी सड़क बन सकेंगी जहां वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण सड़क- हाइवे नहीं बन पा रहे थे.

लखनऊ. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने नियमों में ढील देने का फैसला किया है.अब ट्रैफिक वॉल्यूम की जगह उपयोगिता और दो स्थानों के बीच सड़क संपर्क प्रदान करने की जरूरत का आंकलन कर सड़क का निर्माण कराया जाएगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के पास ऐसी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार होगा. हालांकि मुख्य सचिव वाली समिति 200 करोड़ रुपये तक की लागत वाली सड़कों को ही मंजूरी दे सकेगी. सरकार के इस निर्णय से पूर्वांचल, बुंदेलखंड और राज्य के अन्य आंतरिक हिस्सों में कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है.

अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, चीनी मिल -ग्रामीण बाजार पर फोकस

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए नियमों में ढील देने के निर्णय से खास कर उन इलाकों में सड़क आसानी से बन सकेंगी जहां प्रमुख अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, चीनी मिलें और व्यस्त ग्रामीण बाजार हैं. यह समिति उन जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के बारे में भी विचार करेगी जहां रेलवे कम यातायात के कारण राज्य के साथ लागत साझा करने को तैयार नहीं है. राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अलग से बजट रखा है. पूर्वांचल के लिए 440 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड में सड़क नेटवर्क को 260 करोड़ रुपये विशेष कोष के रूप में निर्धारित किए हैं.

समय के साथ यातायात और शहरीकरण दोनों की मात्रा बढ़ गई है. हमने देखा है कि राज्य में पिछड़े क्षेत्र मुख्य रूप से खराब सड़क संपर्क के कारण पिछड़े बने हुए हैं. सरकार के इशारे पर पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ताकि जल्दी निर्णय लिए जाएं. साइट के दौरे और यातायात की मात्रा के अनुमान पर विचार किया जाएगा, लेकिन समिति भविष्य की विकास क्षमता को भी महत्व देगी. 200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.

पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी

लोक निर्माण विभाग  का कुल बजट 36,643 करोड़

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए कुल बजट की बात करें तो 36,643 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है. विभाग तीन लाख किमी के सड़क नेटवर्क का रखरखाव करता है और ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर निर्भर करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नई सड़क बनाने या मौजूदा सड़क को चौड़ा करने से कितने यात्रियों और स्थानीय निवासियों को लाभ होगा.विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण और मजबूत करने के फैसले यातायात विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार लिए गए थे. विभाग ने एक खंड पर काम को मंजूरी देने से पहले पीसीयू (यात्री कार इकाई दैनिक यातायात प्रवाह दर और एक खिंचाव पर मात्रा का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सूत्र) और सीवीडी (एक दिन में गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहन) पर विचार किया.

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दैनिक यातायात प्रवाह दर से तय होती है सड़क

5,000 से कम पीसीयू वाली सड़क को सिंगल ले न छोड़ दिया जाता है.यदि पीसीयू 10,000 से अधिक हो तो विभाग डबल लेन कनेक्टिविटी को मंजूरी देता है.इसी तरह,रेलवे केवल क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज प्रदान करने में रुचि दिखाता है, जो कम से कम 1 लाख का टीवीयू (यातायात वाहन इकाई जिसमें ट्रेन और सड़क वाहन दोनों इकाइयां शामिल हैं) दर्ज करते हैं.