Israel-Hamas War: इजरायल-फलस्तीन के बीच युद्ध जारी है. आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में रॉकेटों की बौछार कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं. इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर किए गए पलटवार में 690 की जान जाने की बात सामने आई है. जिसके बाद इजराइल के तरफ से किए गए जवाबी कार्रवाई के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. इस बीच इजराइल और फिलीस्तीन के समर्थन के नाम पर बंटे लोगों के बीच सियासी लोग भी कूद पड़े हैं. इजराइल के विरोध में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए यूपी के कई जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है. डीजीपी मुख्यालय के कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है. सोशल मीडिया में कहीं इजराइल तो कहीं फिलीस्तीन समर्थित हमास के समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में तो रविवार की शाम को फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाल कर भड़काऊ नारेबाजी तक की गई. इस प्रदर्शन पर डीजीपी मुख्यालय ने गंभीर रुख अख्तियार किया तो अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय के चार छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
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इसी के साथ उन जिलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है, जो सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील हैं. इनमें मेरठ, सहारनपुर, शामली व मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिले शामिल हैं. बहराइच के सपा नेता एवं पूर्व मंत्री यासर शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट कर विवादों को हवा दी. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में इजराइल ने 350000 लोग मारे हैं, जिसमें 35000 बच्चे थे. इसके बाद भी भक्त अगर फिलीस्तीन के खिलाफ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहां मुसलमान हैं तो हम भी फिलिस्तीन के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहां मुसलमान हैं. उनका यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर और तेज हो गया.
यूपी पुलिस में इस्तेमाल होने वाले सीयूजी नंबर के सिम जल्द 3जी की जगह 4जी में बदले जाएंगे. 4जी सिम देने की तैयारी शुरू हो गई है. इस बारे में डीजीपी मुख्यालय के अधिकारियों ने भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को निर्देश दिए है. पुलिसकर्मियों को 4जी सिम मिलने के बाद अधिक और तेज गति के साथ प्रयोग करने के लिए मोबाइल डाटा भी मिल सकेगा. कई साल से पुलिसकर्मी 3जी सिम से काम चला रहे हैं, जिसके कारण कई जगहों पर नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. 4जी सिम के जरिये इस समस्या को दूर किया जा सकेगा. ट्राई की गाइडलाइन के मुताबिक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को पुलिस के सीयूजी से होने वाली कॉल को प्राथमिकता देनी होगी.
इसे ऐसे समझें, अगर किसी जगह बड़ी घटना होने पर आमजन के साथ पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों का जमावड़ा लग जाता है तो वहां मौजूद बीटीएस अधिक कॉल करने की वजह से जाम हो जाता है. ट्राई ने कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह पुलिस के सीयूजी सिम से होने वाली कॉल को प्राथमिकता दे, जिससे इमरजेंसी सेवाओं में देरी न हो. वहीं सेना और पुलिस के लिए जल्द ही अलग बैंडविथ होगी. गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक 800 से 850 बैंडविथ फ्रीक्वेंसी पर केवल सेना और पुलिस का संचार काम करेगा.
