Yogi Cabinet Decisions: योगी सरकार ने मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए अपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत एक हजार की रजिस्ट्रेशन फीस पर फ्लैट मिलेंगे. इसके लिए योगी सरकार ने गुजरात मॉडल का अपनाया है. दरअसल, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021 को हरी झंडी दी है. इसके बाद मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए घर का सपना हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है. जल्द ही लोगों से आवेदन लिए जा सकते हैं.
योगी कैबिनेट के मुताबिक मलिन बस्ती में अपार्टमेंट निर्माण पीपीपी मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर होगा. उन बस्तियों का चयन होगा, जो नदी, नाले या खतरनाक जगहों पर होंगे. स्थल चयन के लिए नगर निगम में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. नगर पालिका परिषद में समिति की अध्यक्षता डीएम करेंगे. कमेटी के जिम्मे डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने का काम होगा.
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अपार्टमेंट बनाने वालों को सरकार फ्री में जमीन देगी.
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जमीन पर कई मंजिलों वाले अपार्टमेंट बनाए जाएंगे.
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पक्के मकान नहीं होने वालों को सरकार फ्लैट देगी.
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लाभार्थियों को आधार से जोड़कर फ्लैट दिए जाएंगे.
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विकासकर्ता जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकेंगे.
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अपार्टमेंट के रखरखाव के लिए सरकार फंड बनाएगी.
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अपार्टमेंट में आज के हिसाब से सुविधाएं.
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सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क.
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शुद्ध पेयजल, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम.
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सड़क और लाइटिंग की खास व्यवस्था.
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छोटी गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह.
