बच्चों के लिए अभिभावकों के खाते में डीबीटी से सीधे जायेंगे पैसे! जानें क्या है शिक्षा विभाग की योजना
UP News Hindi लखनऊ : बच्चों के यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब अभिभावकों के खाते में सीधे पैसे भेजने की योजना बना रहा है. बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में विभाग सीधे पैसे भेजेगा. इन पैसों का इस्तेमाल अभिभावक अपने बच्चों के यूनिफॉर्म (Uniform) और अन्य पाठ्य सामग्रियों की खरीद के लिए कर सकेंगे.
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यूनिफॉर्म और स्कूल बैग की खरीद के लिए अभिभावकों के खाते में जायेगा पैसा.
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बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा.
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योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा लागू.
UP News Hindi लखनऊ : बच्चों के यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब अभिभावकों के खाते में सीधे पैसे भेजने की योजना बना रहा है. बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में विभाग सीधे पैसे भेजेगा. इन पैसों का इस्तेमाल अभिभावक अपने बच्चों के यूनिफॉर्म (Uniform) और अन्य पाठ्य सामग्रियों की खरीद के लिए कर सकेंगे.
विभाग की ओर से जानकारी दी गयी कि इस प्रस्ताव को एक बार फिर से कैबिनेट में रखने की योजना बनायी गयी है. इससे पहले भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा गया था, जिसे योगी ने नामंजूर कर दिया था. इन पैसों से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते-मोजे, स्कूल बैग आदि सामग्रियां खरीदी जा सकती हैं.
अगर यह प्रस्ताव योगी कैबिनेट में पास हो जाता है तो इससे राज्य के सरकारी स्कूलों के करीब 1.58 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे. विभाग का तर्क है कि इस व्यवस्था के लागू होने से इन सामानों की खरीद में कमीशनखोरी और घोटाले से बचा जा सकेगा. पहले बच्चों को स्कूल से ही ये सभी सामान मिलते हैं. कई बार आरोप लगा है कि सामानों की खरीद में घोटाला होता है और घटिया सामानों की खरीद की जाती है.
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विभाग की ओर से कहा गया है कि अभिभावकों के खाते में पैसे जाने से वे समय पर अपने बच्चों के लिए पाठ्य सामग्रियां खरीद पाएंगे और गुणवत्ता का फैसला भी वह स्वयं कर सकेंगे. कई बार बच्चों तक सामान पहुंचने में देर होने की भी शिकायत की गयी है. कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाने के बार डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में सीधा पैसा भेजा जायेगा.
Posted By: Amlesh Nandan.