लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग (NITI Aayog Meeting) की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के धब्बे से मुक्त होकर अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है. विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर, समृद्ध, सक्षम, समर्थ, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के विजन को दर्शाता है. इस विजन को साकार करना ही हमारा मिशन है. उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. 7 वर्ष पहले यह प्रदेश एक बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माना जाता था.
अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियनल डॉलर बनाने का लक्ष्य
राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा. उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है. उन्होंने एमएसएमई, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण पर चरणवार यूपी की उपलब्धियां गिनाई. प्रधानमंत्री जी के देश को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सभी विभागों को 10 सेक्टर्स में वर्गीकृत करते हुए नियोजित प्रयास किये जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री को महाकुंभ 2025 में किया आमंत्रित
सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी जनवरी 2025 में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ में आमंत्रित करते हुए कहा कि 12 वर्ष के अंतराल पर यह पावन अवसर आता है. राज्य सरकार महाकुंभ 2025 के स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है. सभी तैयारियां पूर्ण होने की ओर हैं. उन्होंने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल हो गया है. विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक प्रदेश की 351 बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्तमान में नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स पोर्टल’ पर अपलोड हैं.
यूपी में रूल ऑफ लॉ की स्थापना
सीएम योगी ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज. सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून-व्यवस्था ने बड़ी भूमिका निभाई. आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था अच्छी है. ‘रूल ऑफ लॉ’ की स्थापना से देश-विदेश में प्रदेश का पर्सेप्शन बदला है. इसके लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गई है. प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एनसीआरबी के आंकडे़ भी करते हैं. इसके अनुसार महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नंबर एक राज्य है. वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है, जो जेल के बाहर हो. प्रदेश सरकार पुलिस बल का नई तकनीकी व नये इक्यूप्मेन्ट्स के जरिये मॉडर्नाईजेशन कर रही है. साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम थाना स्थापित किया गया है. प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क क्रियाशील की गई है.
उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है. व्यापक जनसहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों यथा-स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, वृहद वृक्षारोपण जन अभियान, मातृभूमि योजना आदि को क्रियान्वित किया जा रहा है. आकांक्षात्मक जनपद योजना से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना और आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू की हैं. आकांक्षात्मक विकास खंडों में ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम’ में चयनित युवा सीएम फेलो के रूप में कार्य कर रहे हैं. सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है. पिछले 7 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता मिली है.
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