मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को हर हाल में 31 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव ने बुधवार को गड्ढामुक्ति की प्रगति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी मौका मुआयना करने में तेजी लाएं. ड्रोन कैमरे के जरिये फोटो मंगवाएं. जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. समय-समय पर सड़कों की गुणवत्ता की जांच भी की जाए. बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय मार्ग, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन और अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास विभाग की 51,060 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त करने और 33,720 किमी सड़कों को नवीनीकरण के लिए चिह्नित किया गया है. लोक निर्माण विभाग अब तक 20,916 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त और 17,978 किमी सड़कों के नवीनीकरण का काम कर चुका है. अन्य संबंधित विभागों की 3,090 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त और 19,448 किमी सड़कों का नवीनीकरण का कार्य भी हो चुका है. बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनिल सागर और प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान भी मौजूद थे.
वही मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने राजस्व न्यायालयों में एक साल से अधिक समय से लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. वह बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में बताया गया कि सितंबर में लगभग पांच लाख राजस्व वादों का निस्तारण किया गया है. इनमें से लखनऊ में सर्वाधिक 1,00,307, बलिया में 70,761, प्रयागराज में 65,771, गोरखपुर में 62,906 और गोंडा में 58,264 वादों का निस्तारण किया गया है. मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत बांदा के बिसंडा और महोबा के चरखारी ब्लॉक में शत प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन देने की प्रशंसा की. बैठक में बताया गया कि अब तक 65.45 प्रतिशत घरों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं. बैठक में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग, नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, राजस्व परिषद की आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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मुख्य सचिव ने कहा कि वैश्विक निवेश सम्मेलन- 2023 का पहला भूमि पूजन कार्यक्रम दीपावली से पहले प्रस्तावित है. लिहाजा डीएम संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि पूजन के योग्य निवेश प्रस्तावों का सत्यापन करें. मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त दीपावली से पहले मिलना प्रस्तावित है.
