UP Police Constable Bharti: इतने लाख अभ्यर्थियों के लिए बनेंगे 6484 परीक्षा केंद्र, इस तारीख को होगा एग्जाम

यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 18 फरवरी को प्रस्तावित है. लिखित परीक्षा में 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. इसके लिए प्रदेश में 6484 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. लखनऊ जोन में 800 और प्रयागराज में 488 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं. यहां जानें पूरा अपडेट.

UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट (Relax in Age Limit) दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार करीब 31 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे. क्योंकि लंबे अर्से बाद पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए आवेदन आया है. इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) ने आगामी 18 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा (Written Exam) के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश में करीब 6484 परीक्षा केंद्र (Exam Center) बनाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के साथ उनकी क्षमता के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. परीक्षा केंद्रों का चयन आधारभूत मानकों पर किया जाएगा. साथ ही परीक्षा भवन संबंधी मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों को ही अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा. बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया में कुल 6484 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 31.75 लाख से अधिक है. इनमें जोन में 4844 तो कमिश्नरेट में 1640 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं. जोन की बात करें तो सर्वाधिक 832 परीक्षा केंद्र लखनऊ जोन में होंगे, जिनकी कुल क्षमता चार लाख से ज्यादा है.

इसी तरह बरेली में 741, वाराणसी में 647, आगरा में 540, कानपुर नगर में 527, मेरठ में 464, और प्रयागराज में 394 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं. कमिश्नरेट में सर्वाधिक 488 परीक्षा केंद्र प्रयागराज में प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल क्षमता 2.25 लाख से अधिक है. इसी तरह कानपुर नगर में 271, आगरा में 261, वाराणसी में 237, लखनऊ में 148, गाजियाबाद में 127 और गौतमबुद्धनगर में 108 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं. इन सभी परीक्षा केंद्रों को आधारभूत मानकों पर खरा उतरने के बाद ही हरी झंडी दी जाएगी. इसमें परीक्षा केंद्र का प्रकार यानी केंद्र शासकीय है या शासकीय सहायता प्राप्त है या फिर निजी के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा. केंद्र का पिछला प्रदर्शन भी देखा जाएगा, जिसमें पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आया होगा या फिर विद्यालय संदेहास्पद होगा तो ऐसे संस्थानों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा.

परीक्षा केंद्र को इन मानकों पर खरा उतरना जरूरी

इसके अतिरिक्त इन केंद्रों में बीते 3 वर्षों में विभिन्न चयन आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं का विवरण भी देखा जाएगा. कोचिंग संस्थानों को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा. परीक्षा केंद्रों का वर्गीकरण भी किया गया है. इसमें श्रेणी ए में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले एवं शहर के अंदर, नजदीक स्थित सभी शासकीय विद्यालयों को रखा गया है. वहीं, श्रेणी बी में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले एवं शहर के अंदर या नजदीक स्थित सभी शासकीय वित्तपोषित विद्यालयों को रखा गया है. श्रेणी सी में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले एवं शहर के अंदर या नजदीक स्थित प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त निजी एवं मिशनरीज विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शामिल हैं. श्रेणी डी में संदिग्ध विद्यालय, संस्थान जो किसी भी आयोग, बोर्ड द्वारा प्रतिचारित हुए हों को रखा गया है, जिन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा.

परीक्षा हॉल में लगे होंगे सीसीटीवी कैमरा

बता दें कि बोर्ड द्वारा परीक्षा भवन संबंधी मानक भी तय किए गए हैं. इनमें परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता एवं कक्षों की संख्या के साथ परीक्षा केंद्रों में बाउंड्रीवाल एवं गेट अनिवार्य है. परीक्षा हॉल, मेन गेट समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए. इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से युक्त एक अलग कक्ष अनिवार्य है. साथ ही परीक्षा केंद्र के करीब वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए. पीने के पानी की व्यवस्था एवं महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था होगी. परीक्षा की व्यवस्था के लिए डीएम, पुलिस आयुक्त, एसएसपी या एसपी मुख्य नोडल अधिकारी होंगे. इसी तरह एडीएम, अपर पुलिस उपायुक्त या अपर पुलिस अधीक्षक सहायक नोडल अधिकारी होंगे.