Explainer : इन 5 सवालों से समझें ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जुलाई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 30 सदस्यीय टीम ने दिन में सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू किया था.

लखनऊ: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी. जिसने एएसआई को मस्जिद परिसर का “वैज्ञानिक” सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत ने मस्जिद समिति से जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को भी कहा. सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि मस्जिद परिसर में कम से कम एक हफ्ते तक कोई खुदाई का काम नहीं किया जाएगा.

क्या था वाराणसी कोर्ट का आदेश?

शुक्रवार (21 जुलाई) को, वाराणसी की अदालत ने एएसआई द्वारा मस्जिद परिसर की “वैज्ञानिक जांच- सर्वेक्षण- खुदाई” के लिए कहा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने एएसआई से कहा कि वह इमारत के तीन गुंबदों के ठीक नीचे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें. अदालत ने “एएसआई के निदेशक को जीपीआर सर्वेक्षण, उत्खनन, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसका निर्माण किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया है.

एएसआई को इमारत की पश्चिमी दीवार की उम्र और निर्माण की प्रकृति की वैज्ञानिक तरीकों से जांच करने और सभी तहखानों की जमीन के नीचे जीपीआर सर्वेक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करने का भी निर्देश दिया गया था. अदालत ने एएसआई से यह भी कहा कि वह इमारत में पाए गए सभी कलाकृतियों की एक सूची तैयार करें, जिसमें उनकी सामग्री को विश्लेषण किया जाए और वैज्ञानिक जांच की जाए. निर्माण की उम्र और प्रकृति का पता लगाने के लिए डेटिंग की जाए. अदालत ने एएसआई निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि “विवादित भूमि पर खड़ी संरचना” को कोई नुकसान न हो.

कोर्ट ने इस मामले को कैसे लिया?

वाराणसी की अदालत चार हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई कर रही थी. याचिका में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मांगा गया था. अपने आदेश में, अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण में वुजू खाना या स्नान क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया था, जब हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक शिवलिंग की पहचान की है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया कि जो वस्तु मिली थी वह एक फव्वारा था. इसके बाद, अदालत ने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाए और 4 अगस्त से पहले एक रिपोर्ट सौंपी जाए.

हिंदू पक्ष का तर्क है कि मस्जिद मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर बनाई गई थी. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद वक्फ परिसर में बनाई गई थी और पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 किसी भी पूजा स्थल के चरित्र को बदलने से रोकता है. क्योंकि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था.हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब यह मामला अदालत तक पहुंचा हो. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद, वाराणसी जिला अदालत इस साल 16 मई को एएसआई सर्वेक्षण के लिए वर्तमान याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी.

क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश?

16 मई, 2023 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता, लक्ष्मी देवी और तीन अन्य की याचिका को सुनने के बाद दिया था. इस याचिका में वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा 14 अक्टूबर, 2022 को “शिवलिंग” के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी.याचिकाकर्ता की ओर से “शिवलिंग” को लेकर दावा किया गया था कि यह पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाया गया था. उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने 16 मई 2022 को खोजे गए शिवलिंगम के नीचे के निर्माण की प्रकृति का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं को शामिल करते हुए उचित सर्वेक्षण करने या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और खुदाई करने की प्रार्थना की थी.

वीडियोग्राफ़िक सर्वेक्षण क्यों किया गया?

8 अप्रैल, 2022 को, पांच स्थानीय महिलाओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), वाराणसी, रवि कुमार दिवाकर ने अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर मां श्रृंगार गौरी स्थल का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया.आयोग को “कार्रवाई की वीडियोग्राफी तैयार करने” और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. इसके बाद, परिसर का सर्वेक्षण तीन दिनों तक किया गया और 16 मई, 2022 को समाप्त हुआ. निरीक्षण अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता, दोनों पक्षों के वकीलों, सभी संबंधित पक्षों और अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था. यही वह दिन था जब हिंदू पक्ष ने जिस वस्तु के बारे में दावा किया था कि वह शिवलिंग है, वह मिली थी. यानि हिन्दू पक्ष के अनुसार शिवलिंग मिला था.

सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मामले में सामने आया ?

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने शीर्ष अदालत का रुख किया और तर्क दिया कि कार्यवाही मस्जिद के धार्मिक चरित्र को बदलने का एक प्रयास था. पूजा स्थल अधिनियम, 1991 किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में लाने पर रोक लगाता है. 20 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने “सिविल मुकदमे में शामिल मुद्दों की जटिलता” को रेखांकित करते हुए मामले को जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि वह जिला न्यायाधीश द्वारा मामले के प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने के बाद ही हस्तक्षेप करेगा.उसके बाद, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अपने अंतरिम निर्देश को बढ़ा दिया, जहां “शिवलिंग” पाए जाने का दावा किया गया था. मुसलमानों के वहां पहुंचने और नमाज अदा करने के अधिकारों को अगले आदेश तक बाधित या प्रतिबंधित किए बिना इसे सुरक्षित रखने के निर्देश थे.