लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक की नौकरी देने के लिए एक और भर्ती में भारांक दिया जायेगा. हालांकि, शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन किया जायेगा. यह कार्य ग्रीष्मावकाश के दौरान किया जायेगा. उक्त बातें बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉ मानसिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहीं.
बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी ने विद्यालयों का संचालन एक शिक्षक, शिक्षामित्र या अनुदेशक से कराये जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर सवाल उठाये. सवाल का जवाब देते हुए डॉ द्विवेदी ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में जहां शिक्षकों की संख्या का अनुपात अधिक है, वैसे स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में तैनात किया जायेगा.
साथ ही कहा कि सूबे में एक भी परिषदीय स्कूल ऐसे नहीं हैं, जो शिक्षक विहीन हो. डॉ द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती का प्रावधान है. हालांकि, प्रदेश में औसत 1:36 का है. वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1:35 के अनुपात का प्रावधान है, लेकिन यूपी में औसत 1: 53 है.
सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर हाई कोर्ट के रोक लगाये जाने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं. अदालत से मामले का निस्तारण कराने के लिए सरकार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में 1,19,287 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गयी है. वहीं, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 1894 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही है.
डॉ द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही सरकार सहायक अध्यापकों के तबादलों को लेकर नयी नियमावली लाने जा रही है. इसके बाद शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहर और शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में तबादला हो सकेगा. बसपा विधायक के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के नहीं रहने के कारण निजी स्कूलों में प्रवेश लेने का सवाल उठाया. इस पर मंत्री डॉ द्विवेदी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में परिषदीय स्कूलों के आसपास के निजी स्कूल बंद होने लगे हैं. निजी स्कूलों के बच्चे भी परिषदीय स्कूलों में आ रहे हैं.
