Union Budget 2022: यह बजट अदानी-अंबानी को लाभ देने वाला, धरातल पर हितकारी नहीं-सुनील सिंह
सरकार के बजट में गरीब, किसान और बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है. इस बजट में सिर्फ झूठ और फरेब है. मोदी सरकार ने देशवासियों की उम्मीदों को झटका दिया है.
Union Budget 2022: लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने बीजेपी सरकार के बजट को स्वाद विहीन और गैर उत्साह वाला बताया है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि यह बजट अदानी-अंबानी को लाभ देने वाला है. यह धरातल पर हितकारी नहीं है. इस बजट से किसान की जेब में कुछ नहीं आ रहा हैं. वादा वादा ही रह गया, किसान हताश और लाचार हो गया.
किसानों की आय दोगुनी करने का वादा गायबसुनील सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, इस बजट से गायब हो गया है. यह बजट गरीब, बेरोजगार युवा, किसानों को मूर्ख बनाने वाला है. सरकार के बजट में गरीब, किसान और बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है. इस बजट में सिर्फ झूठ और फरेब है. मोदी सरकार ने देशवासियों की उम्मीदों को झटका दिया है.
लोकदल अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का यह बजट वेतनभोगी और मध्यमवर्ग की उम्मीदों के लिए झटका है. कोरोना काल में वेतन कटौती और कमरतोड़ महंगाई झेल रहे मध्यमवर्ग को निराशा ही हाथ लगी है. मोदी सरकार ने जनता को परेशान किया है. यह राहत देने का समय था, लेकिन मोदी सरकार के बजट ने आम-आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. इन्कम टैक्स स्लैब में बदलाव न कर जता दिया है कि आम जनता मोदी सरकार से उम्मीद न करे.
देश हो रहा गरीब, सरकार का भर रहा खजानाउन्होंने कहा कि एक तरफ देश गरीब हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार का खजाना भरता जा रहा है. सबका साथ, सबका विकास का जुमला कुछ और नहीं बल्कि देशवासियों की भावनाओं के साथ भाजपाई खिलवाड़ है. बजट में देखने लायक कुछ नहीं है. सारी घोषणाएं पहले भी सुन चुका हूं. ये वादे 2016 से 2022 में भी सुने हैं. पिछली बार का वादा क्यों नहीं पूरा हुआ, ये नहीं बताया गया है.
बजट में गांव के गरीब के लिए कुछ नहींलोकदल प्रमुख सुनील सिंह ने कहा आम बजट में गांव के गरीब के लिये कुछ नहीं है. देश मे सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है. ये सरकार जमीन पर आकर बात करना नही चाह रही है. जनता को तरीके पता होते हैं हर बार काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी. जनता इस चुनाव में बीजेपी सरकार को जमीन पर ले आएगी. किसान, युवा सभी इस सरकार से नाराज है. बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सिर्फ चुनावी वादे ही किए जा रहे हैं.
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