लखनऊ: यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सोमवार को सदन में पेश किया. इस बार का बजट 7.36 लाख करोड़ रुपये का है. जो यूपी के बजट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है. बीते वर्ष 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. इस बार बजट में 24 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं हैं. राजकोषीय घाटा 3.46 प्रतिशत है.
वित्त मंत्री ने अपने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से प्रेरित है. यूपी सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है. अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है. यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा.
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अयोध्या के सर्वांगीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
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सीएम नगरीय मलिन बस्ती के लिए 675 करोड़ रुपये
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त्वरित आर्थिक विकास के लएि 2400 करोड़ रुपये
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इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़ रुपये
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ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये
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अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये
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किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपये
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4 हजार मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे
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अयोध्या, काशी को मॉडल सोलर सिटी
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रियायती दर पर बिजली आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपये
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गर्मी में बिजली आपूर्ति के लिए 4 हजार करोड़ रुपये
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प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 322 करोड़ रुपये
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सड़क निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये
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शहरों में फ्लाई ओवर के लिए 1000 करोड़ रुपये
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बच्चों को फ्री स्वेटर, मोजा के लिए 650 करोड़ रुपये
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लिंक एक्सप्रेस के लिए 500 करोड़ रुपये
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औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क के लिए 450 करोड़ रुपये
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वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये
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ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये
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जल जीवन मिशन के लिए 22 हजार करोड़ रुपये
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बिजली उत्पादन क्षमता 31500 मेगावाट की जाएगी
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राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपये
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चीनी मिल नव निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये
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यूपी जैव ऊर्जा नीति के लिए 32 करोड़ रुपये
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अयोध्या में रोप वे विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये
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एनएचएम के लिए 7350 करोड़ रुपये
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असाध्य रोगों के इलाज के लिए 150 करोड़ रुपये
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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपये
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मथुरा में डेरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपये
