UP Cabinet Decision: जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी को राजकीय विवि के रूप में मान्यता की मंजूरी

योगी सरकार ने प्रदेश में नई टाउनशिप योजना को मंजूरी दे दी है. दो लाख से कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा. इसके प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई. इसके साथ ही प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार कराया जाएगा. प्रदेश में कुल 357 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं.

UP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. प्रदेश में भामाशाह की जयंती 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई जाएगी. कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

इसके साथ ही चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने सहित कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई.

चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य के दिव्यांग विश्वविद्यालय को अब उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करेगी. दरअसल जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के मद्देनजर इस निजी दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से संचालित करने का अनुरोध किया था. इस संबंध में बुधवार को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई.

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि प्रस्ताव पारित होने के बाद अब यूपी सरकार इस विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हुए संचालित करेगी. अब ये उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा.

जगद्गुरु रामभद्राचार्य आजीवन इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे. उनके बाद प्रदेश के राज्यपाल इसके कुलाधिपति होंगे. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत जो कर्मचारी यूजीसी के मानकों को पूरा करते हैं, वह पहले की तरह काम करते रहेंगे.

अभी तक इस विश्वविद्यालय में दिव्यांगजन ही शिक्षण के लिए आते थे. लेकिन, अब यहां 50 प्रतिशत दिव्यांग पढ़ाई कर सकेंगे, जबकि 50 प्रतिशत सामान्य छात्र-छात्राओं को भी यहां पढ़ाई का मौका मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस तरह यूपी में अब दो राजकीय दिव्यांग विश्वविद्यालय हो गए हैं. राजधानी लखनऊ में डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय पहले से संचालित है.

कैबिनेट में पारित अहम प्रस्ताव

• कौशाम्बी के सिराथू में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड के स्थापना को मंजूरी दी गई है. यहां अमरुद आंवला केले को लेकर शोध कार्य किया जाएगा.

• कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी. 390.54 एकड़ के इस विश्वविद्यालय का निर्माण 750 करोड़ की लागत से किया जाएगा. जुलाई में इसका शिलान्यास संभावित है.

• वृक्षारोपण अभियान जुलाई में शुरु किया जाएगा. इसमें 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है. इनमें 12.6 करोड़ पौधरोपण वन महकमा और शेष सरकारी विभाग व नगर निगम आदि मिलकर करेंगे.

• महोबा, मैनपुरी, बागपत, कासगंज, हमीरपुर, हाथरस में पीपीपी मॉड पर मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को मंजूरी.

• उत्तर प्रदेश टाउनशिप योजना को मंजूरी, दो लाख से कम आबादी के आधार पर होगा गठन.

• प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके डॉ.राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय करने को मंजूरी.

• मेरठ में राज्य खेल विश्विद्यालय को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के नाम पर रखे जाने को मंजूरी.

• संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार व अवस्थापना के लिए संशोधन को मंजूरी. प्रदेश में कुल 357 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं.

• सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा प्रस्ताव को मंजूरी. मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पांच लाख बीमा का लाभ छोटे उद्यमियों को लाभ.

• आगरा मथुरा में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत करने के प्रस्ताव को मंजूरी

• मथुरा के बंद छाता चीनी मिल को शुरू करने की मंजूरी. वर्ष 2009 से मिल बंद है. अब कैबिनेट के फैसले के बाद इसका दोबारा संचालन हो सकेगा.