UP Cabinet Decision: आजम खां के जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर, अखिलेश यादव बोले- गलत परंपरा

UP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 21 में से 20 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं. इनमें सबसे अहम रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि वापस लेने का प्रस्ताव है. ट्रस्ट की ओर से लीज के लिए दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया. ऐसे में यह जमीन ट्रस्ट से वापस ली जाएगी. सपा सरकार में शर्तों की अनदेखी करके विद्यालय की जमीन को जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपये सालाना किराए पर दिया गया था. रामपुर की जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट पर अब सरकार ने इस जमीन को वापस माध्यमिक शिक्षा को वापस करने का फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी.

अखिलेश यादव ने कैबिनेट के फैसले पर उठाए सवाल

​भाजपा विधायक के मुताबिक रामपुर शहर स्थित यह जमीन 3825 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है. इसमें सपा का कार्यालय भी है. जमीन की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से 10 करोड़, जबकि मार्केट रेट 100 करोड़ से ज्यादा है. राम के जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस जमीन को माध्यमिक शिक्षा को लौटाने का फैसला किया है. आजम खां के जौहर ट्रस्ट की जमीन को कैबिनेट के फैसले से वापस लिए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह परंपरा उचित नहीं है. इसी तरह के निर्णय आगे आने वाली सरकार भी लेगी. उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर स्कूल कॉलेज और अस्पतालों के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी.

रियायती दरों पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन देने और प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा.

स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर

इसी तरह एलजी इंडिया का 567 करोड़ रुपये निवेश है. उन्हें भी नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वित्तमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एफडीआई के जरिए 9400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है. प्रदेश में एफडीआई नीति के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर जमीन खरीदने और स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इसके साथ ही गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान का निर्णय किया गया है. योगी कैबिनेट ने गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए 1371 करोड़ के भुगतान पर मुहर लगाई है.