UP Cabinet: यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र व महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनेगा, जमीन आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ: यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र व महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनेगा. यूपी कैबिनेट ने जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये मिर्जापुर में ग्राम अतरैला पांडेय, तहसील मड़िहान में 4.046 हेक्टेयर भूमि जनपद सोनभद्र में ग्राम मारकुण्डी, तहसील राबर्ट्सगंज में 2.828 हेक्टेयर भूमि और महराजगंज में ग्राम कुंसेरवा, तहसील नौतनवां में 0.506 हेक्टेयर भूमि जो अद्यतन संस्कृति विभाग लखनऊ के पक्ष में आवंटित है, उसको समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ (TRI)) के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.

उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं, जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहती हैं.इनमें भौगोलिक असमानता के साथ-साथ रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, कला इत्यादि क्षेत्रों में पर्याप्त विविधता पायी जाती है, जिसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है. इसके देखते हुए जनजाति बाहुल्य जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र व महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाना है. प्रश्नगत जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना के लिये संबंधित जिलाधिकारियों ने भूमि संस्कृति विभाग लखनऊ को आवंटित की है.

प्रत्येक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने सामान्यतः 15 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है. जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिये राज्य सरकार पर कोई व्ययभार नहीं पड़ेगा. जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी हुई जानकारियों, सूचनाओं, फिल्मों, चित्रों आदि के प्रदर्शन के लिये एक आधुनिक डिजिटल थियेटर व प्रदर्शनी कक्ष का निर्माण किया जाएगा. जनजातीय संग्रहालय की स्थापना से जनजातियों के जीवन परिवेश व कला का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित उत्पादों के विक्रय से उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा एवं उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी.

जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 जुलाई 2023 को सम्पन्न बैठक में म्यूजियम के लिये प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ (TRI) के पक्ष में हस्तांतरित करने की कार्यवाही पूरी कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है. संस्कृति विभाग लखनऊ ने प्रश्नगत जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित भूमि को मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में आनंदित कराये जाने के लिये अपनी अनापत्ति प्रदान की गयी है.