Lucknow: यूपी में निकायों की सरकार अब अच्छा प्रदर्शन करने पर सरकार से करोड़ों रुपये पुरस्कार के तौर पर हासिल कर सकेगी. इसके लिए उसे सरकार के निर्धारित पैरामीटर पर न सिर्फ अच्छा काम करना होगा बल्कि अन्य निकायों से आगे निकलकर प्रतिस्पर्धा जीतनी होगी. एक बार जीत मिलने पर वह दो साल बाद फिर इस प्रतिस्पर्धा में पुरस्कार के लिए अपना दावा कर सकेगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए निकायों के बीच प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता जैसे पांच मानक निर्धारित किए हैं. इन मानकों में अपने जनपद में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को एक करोड़, मंडल स्तर पर प्रथम आने वाली नगर पालिका को दो करोड़ और प्रदेश में प्रथम आने वाले नगर निगम को सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार प्रदेश के 17 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है. ऐसे में प्रदेश के सभी नगर निकाय स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आपको स्थापित कर सकते हैं.
नगर विकास विभाग व गृह विभाग मिलकर अगले छह महीने में 17 नगर निगम व गौतमबुद्धनगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य करें. स्वच्छता अभियान के तहत यूपी को स्वच्छ बनाना है. इसके लिए नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता कमेटी का गठन किया जाना चाहिए. हर घर में एक डस्टबिन जरूर रखें और कूड़ा गाड़ी आए तो उसमें उसे फेकें.
देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगर निकाय हैं. प्रदेश में कुल 762 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषदें व 545 नगर पंचायतें शामिल हैं.
