UP Sports: योगी सरकार की राज्य खेल प्राधिकरण बनाने की तैयारी, कैबिनेट में मंजूरी के बाद तेज होगी प्रक्रिया
योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में खेलों का स्तर सुधारने और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अहम फैसला किया है. राज्य में खेल प्राधिकरण बनाने की कवायद शुरू हो गई है, खेल विभाग इसके लिए विशेषज्ञों से राय ले रहा है. इसके बाद प्रस्ताव को शासन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
Lucknow: यूपी में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश में खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. यह प्राधिकरण स्वतंत्र इकाई होगी.
इसके लिए खेल विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जा सकता है. वहां से मुहर लगने के साथ ही प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कहा जा रहा है कि इससे यूपी में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही बेहतर माहौल तैयार होगा.
अहम बात है कि खेल प्राधिकरण में निदेशक से लेकर सेक्रेटरी तक सभी पदों पर खेल से जुड़े लोगों और अनुभवी खिलाड़ियों की ही नियुक्ति होगी. इससे पहले सिर्फ गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसमें राज्य स्तर पर खेल प्राधिकरण है. ऐसे में राज्य खेल प्राधिकरण गठन करने वाला यूपी देश का दूसरा राज्य बन जाएगा.
प्रदेश सरकार के मुताबिक खेल प्राधिकरण के गठन से खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरण, बेहतर खान-पान, प्रशिक्षण, स्पोर्टस मेडिसिन सेंटर जैसी तमाम उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही लखनऊ, सैफई और गोरखपुर स्पोटर्स कॉलेजों को प्राधिकरण से जोड़ा जाएगा, जिससे यहां सुविधाओं में इजाफा होगा.
उत्तर प्रदेश में अभी तक शासन के अलावा खेल निदेशालय के जरिए खेलों से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है. प्रदेश सरकार का मानना है कि खेलों के विकास के लिए स्वतंत्र इकाई का होना बेहद जरूरी है.
बताया जा रहा है इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की बैठक में हो चुकी है, जिसमें उन्होंने गुजरात की तरह यूपी में भी खेल प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है. इसके बाद खेल विभाग ने प्राधिकरण के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है.
ये प्राधिकरण किस तरह से काम करेगा, इसमें किन-किन लोगों को शामिल किया जाए इसके लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है. इसके आधार पर ही ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खेल प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी.
