UP News: दिवाली से पहले 14 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, डीए भी बढ़ाएगी योगी सरकार, जानें कितना मिलेगा लाभ
जुलाई 2023 से 4 फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारियों को डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा.
Lucknow News: केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने की तैयारी में है. इसके साथ ही सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा कर सकती है. बताया जा रहा है कि दशहरे के बाद सचिवालय खुलने पर बोनस और महंगाई भत्ता दिए जाने की फाइल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जल्द जारी किया जाएगा. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत चार फीसदी बढ़ने की स्थिति में प्रदेश सरकार के खजाने पर हर महीने तकरीबन 300 करोड रुपए का व्ययभार आएगा. अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस केंद्र सरकार की तय दर के अनुसार दिया जाता है. इसके मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 7000 रुपए बोनस मिलेगा. अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की घोषणा करने के बाद सरकार के खजाने पर करीब 1025 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा उत्तर प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है.
राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर होगा 46 फीसदी
जुलाई 2023 से 4 फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारियों को डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा. डीए वृद्धि का लाभ करीब 10 लाख राज्य कर्मचरियों और 8 लाख शिक्षकों को मिलेगा. महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत की दर में भी चार फीसदी का इजाफा हो जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के डीए-डीआर वृद्धि की घोषणा होने पर नवंबर के वेतन से इसका लाभ मिलने लगेगा.
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अक्तूबर 2022 में भी मिल चुका है लाभ
पिछले वर्ष अक्तूबर में अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की गई थी, जिसमें बोनस के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को 6908 रुपए देने की घोषणा हुई जो कर्मचारी जीपीएफ से जुड़े थे उन्हें 25 फीसदी बोनस नकद और 75 फीसदी धनराशि उनके जीपीएफ खाते में दी गई थी. जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं था, उनकी 75 फीसदी धनराशि एनएससी और पीपीएफ में दिए जाने का आदेश हुआ था. पिछले वर्ष जुलाई में भी दिए डीए-डीआर में चार फीसदी की वृद्धि हुई थी. डीए-डीआर वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन और पेंशन से देने का आदेश हुआ था. बोनस और डीए-डीआर एक साथ देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किए जाने से खजाने पर 1436 करोड़ रुपए का व्ययभार आया था