UP Vidhan Sabha Monsoon Session: प्रत्येक गांव तक बस चलाएगा परिवहन निगम, बजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा सुविधा
यूपी के 88 हजार गांवों तक परिवहन विभाग बस सेवा मुहैया करा रहा रहा है. बाकी बचे 12200 गांवों तक भी जल्द बस सेवा शुरू होगी. परिवहन मंत्री ने विधान सभा के मानसून सत्र में ये जानकारी दी.
लखनऊ: योगी सरकार प्रदेश के हर गांव तक परिवहन निगम की बस सेवा को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. परिवहन निगम के माध्यम से सरकार अब तक प्रदेश के 88 हजार गांवों तक बस सेवा मुहैया करा चुकी है और बाकी बचे 12200 गांवों तक भी बस सेवा जल्द मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने अनुबंधित बसों के माध्यम से लक्ष्य को पूर्ण करने की योजना बनाई है. शुक्रवार को विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गयी.
बढ़ाई जाएगी अनुबंधित बसों की संख्या
विधानसभा सदस्य के प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया किप्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, जहां परिवहन निगम की बस सेवा न उपलब्ध हो. सरकार की मंशा है कि लोगों को रोजगार देने के लिए अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि हर गांव तक बस सेवा को पहुंचाया जा सके. उल्लेखनीय है कि हाल ही में यूपीएसआरटीसी के एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंच से प्रदेश के प्रत्येक गांव तक बस सेवा मुहैया कराने की अपील की थी.
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बढ़ गयी है परिवहन विभाग के आमदनी
परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन निगम की कुल 110118 बसें संचालित हैं. इनमें 81070 निगम की बसें हैं और 29048 अनुबंधित बसें हैं. यानी 26 प्रतिशत बसें अनुबंधित हैं और 74 प्रतिशत बसें रोडवेज की हैं. परिवहन निगम की आय से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि पहले जहां परिवहन निगम को प्रतिदिन 11 से 12 करोड़ की आमदनी हो रही थी, अब यह 18 करोड़ से 21 करोड़ प्रतिदिन के बीच तक पहुंच गई है.
एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे बस अड्डे
परिवहन मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश में बस अड्डों को एयरपोर्ट की तरह आधुनिक बनाने का काम शुरू हो चुका है. इसके लिए 5 बस अड्डों गाजियाबाद, कौशांबी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ के विभिन्न बस अड्डों के कायाकल्प के लिए एमओयू हो चुका है. जल्द ही सीएम इसका शिलान्यास करेंगे.
60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को फ्री में यात्रा
इसके अतिरिक्त 8 बस अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए एमओयू साइन होने हैं. 18 के लिए टेंडर जारी करने जा रहे हैं. परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की योजना मुख्यमंत्री के संकल्प में है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.