कोरोना वैक्सीन के लिए वैश्विक टेंडर निकालने वाला पहला राज्य बना UP, मंगायेगा 40 मिलियन डोज

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के लिए ग्लोबल टेंडर (Global Tender) निकाला है. ऐसा करने वाला यूपी भारत का पहला राज्य बन गया है. यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने छह महीनें के अंदर 40 मिलियन वैक्सीन के डोज के लिए यह टेंडर निकाला है. गूगल मीट (Google Meet) के माध्यम से प्री बिड मीटिंग का आयोजन 12 मई को किया जायेगा. टेंडर 21 मई तक डाला जा सकेगा.

राज्य सरकार ने नौ गोदामों को चिह्नित किया है जहां कम से कम 6 मिलियन डोज की आपूर्ति की जानी है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक 21 मई को बंद होने वाली बोलियों के लिए 160 मिलियन रुपये की जमा राशि मांगी गई है. बिड में कहा गया है कि टेंडर के तहत कोविड वैक्सीन की खरीद को यूपी सरकार के बजट में मंजूरी दी जायेगी. यूपी सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए यह टेंडर निकाला है.

राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र की ओर से और कंपनियों की ओर वैक्सीन मिलने का इंतजार करते रहने से युवाओं को समय पर टीका नहीं लग पायेगा. हालांकि यूपी में 18 साल से अधिक लोगों को 9 से ज्यादा जिलों में टीका लगाया जा रहा है. लेकिन टीके की आपूर्ति कम होने के कारण टीकाकरण में परेशानी आ रही है. भारत सरकार वैक्सीन के जो डोज उपलब्ध करा रही है, वह 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगानी है.

यूपी सरकार से पहले महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन के लिए वैश्विक टेंडर निकालने की बात कही थी, लेकिन वहां से टेंडर की कोई जानकारी नहीं है. जबकि यूपी सरकार ने टेंडर निकाल दिया है. बता दें कि एक दिन सबसे ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के मामले में भी यूपी अव्वल है. योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम प्रदेश में सवा दो लाख से ढाई लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं. यूपी देश में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है.

यूपी सरकार की ओर से यह टेंडर उस समय निकाला गया जब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि यह कैसे वैश्विक बाजार से टीकों की खरीद में तेजी लाने की योजना बना रही है. कोर्ट ने सरकार से अगले तीन से चार महीनों के भीतर राज्य के सभी निवासियों का टीकाकरण करने को भी कहा है. यूपी में अब तक केवल 13.5 मिलियन लोगों को टीका लगा है, इसकी कुल आबादी 230 मिलियन है.

टेंडर में कहा गया कि समय से वैक्सीन की सप्लाई नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के छह महीने के अंदर 40 मिलियन खुराक उपलब्ध करानी होगी. इसने कहा गया है कि टीकों की पेशकश करने वाले बोलीदाताओं के पास या तो अपनी कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली होनी चाहिए या फिर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के साथ उचित अनुबंध होना चाहिए.

सरकार ने वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, बरेली और अयोध्या में नौ गोदाम चिह्नित किये हैं, जहां टीके रखे जायेंगे. एक बात और कही गयी है कि आपूर्ति के लिए तैयार पैकेटों पर ‘नोट फॉर सेल’ लिखा होना जरूरी है.

Posted By: Amlesh Nandan.