योगी सरकार 2.0: सीएम बोले- यूपी को असीम संभावना वाला प्रदेश बनाने का किया काम, गिनाई उपलब्धियां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छह वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन छह वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुआ है, वह सबके सामने है. ये परिवार एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने रखता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छह वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं.
Lucknow: योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा किया. इसके साथ ही सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने छह वर्ष पूर कर लिए. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने सरकार की छह वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं. सीएम योगी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे.
समन्वय ओर संवाद के जरिए किया काम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छह वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन छह वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुआ है, वह सबके सामने है. ये परिवार एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने रखता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छह वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं. पूर्ण बहुमत की सरकार और स्थिरता का मतलब क्या होता है यह भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से देखने को मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास की जो कार्य योजना बनाई थी, उसे पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया है. आज इसके परिणाम हम सबके सामने हैं.
भ्रष्टाचार और परिवारवाद के नाम पर होती थी राजनीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन सब के नाम पर राजनीति होती थी, इससे अलग हटकर हमने उत्तर प्रदेश की पहचान इसके नाम के अनुरूप असीम संभावना वाले प्रदेश के रूप बनाने का काम किया है. इसके लिए जो 10 सेक्टर चिह्नित किए गए, उन पर हमारी पूरी टीम ने काम किया.
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प्रधानमंत्री की सभी फ्लैगशिप स्कीम में नंबर वन की दौड़ में
मुख्यमंत्री ने कहा ये उपलब्धियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे छह वर्ष में से तीन वर्ष तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सामना करते हुए व्यतीत हुए और इसी में हम लोग ने राह भी निकाली. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ने इस दौरान कई उपलब्धियां हासिल की. जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि वहां विकास नहीं हो सकता है, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वही यूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर वन की दौड़ में है. यह वही उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि यहां परिवारवाद और भ्रष्टाचार है. हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है. जबकि बीते छह वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ. इस दौरान उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है. आज देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है.
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अहम फैसले
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इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपये निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए.
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राजधानी लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी और गौतमबुद्धनगर में जी-20 की बैठकों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूपी की बेहतर छवि प्रदर्शित.
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बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली का विस्तार. लखनऊ, गौतमुद्धनगर, कानपुर और वाराणसी में पहले से यह प्रणाली लागू की गई थी.
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धार्मिक एजेंडे के तहत अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, विंध्याचल धाम व नैमिषारण्य सहित अन्य तीर्थ स्थानों में विकास प्रोजेक्ट को गति.
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नवरात्र में दुर्गाशप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत.
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आधी आबादी को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को एमएसएमई इकाई की स्थापना पर स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट का फैसला.
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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित करने की घोषणा.
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2016 में प्रति व्यक्ति आय 46000 थी जो अब दोगुनी होकर 94000 हो गई है.
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बेरोजगारी दर 2016-17 में 17.5 प्रतिशत थी जो अब 3 फ़ीसदी हो गई है.
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वर्ष 2016 में इस ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14वें स्थान पर था जबकि अब यह दूसरे पायदान पर है.
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कानून का राज स्थापित करते हुए 75,746 माफियाओं-अपराधियों पर कार्यवाही हुई. अवैध रूप से अर्जित 11,841 करोड़ की संपत्ति जब्त-ध्वस्त की गई.
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17 शहर स्मार्ट परियोजना में शामिल, 10 शहर केंद्र सरकार पोषित और 7 शहर राज्य सरकार पोषित.
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का संचालन. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रगति पर, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे बनाए जाने का निर्णय.
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तीन राज्य विश्वविद्यालयों और 78 राजकीय महाविद्यालय का निर्माण, 15 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी.
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1,21,324 मजदूरों का विद्युतीकरण, 1.58 करोड़ घरों का नि:शुल्क बिजली कनेक्शन.
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36 सिंचाई परियोजना के पूर्ण, 23.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त इंजन क्षमता सृजित, 2,51,287 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई.