यूपी-उत्तराखंड के बीच सुलझा करोड़ों की संपत्ति का विवाद? सीएम योगी से मुलाकात के बाद पुष्कर धामी ने कही ये बात
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मीटिंग के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू होगा, उसके बाद यूपी को जरूरत की जमीन दिया जाएगा, बाकी उत्तराखंड को मिलेगा.
यूपी और उत्तराखंड के बीच 21 साल से चल रहे भूमि और परिसंपत्ति का विवाद सुलझता नजर आ रहा है. लखनऊ के सीएम हाउस में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग खत्म हो गई है. इस मीटिंग में दोनों राज्यों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. मीटिंग के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस को संबोधित किया.
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आला अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई. इस मीटिंग में हरिद्वार की 5.5 हजार हेक्टेयर भूमि, परिवहन विभाग की संपत्ति, देहरादून में आवास बोर्ड की जमीन सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई. मीटिंग के बाद सीएम धामी ने बताया कि जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू होगा, उसके बाद यूपी को जरूरत की जमीन दिया जाएगा, बाकी उत्तराखंड को मिलेगा.
21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, उसपर सहमति बनी है। हमारे सिचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा। जो ज़मीन उ.प्र. के काम की है वो उ.प्र. को मिल जाएगी: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उ.प्र. CM योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद pic.twitter.com/0zm6Fr5h5G
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2021
21 साल से चल रहा है विवाद– बता दें कि यूपी और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद भी पिछले 21 साल से परिसंपत्ति का विवाद चल रहा है. दोनों राज्यों के बीच 2019 में अधिकारी स्तर पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन बाद में समाधान नहीं निकल सका. वहीं अब दोनों राज्य के सीएम एक साथ बैठकर मामले को निपटाने में जुटे हैं.
दोनों जगहों पर होना है चुनाव– यूपी और उत्तराखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है. सीएम योगी और सीएम धामी के बीच परिसंपत्ति विवाद को लेकर बैठक पर अटकलें तेज हो गई है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार इस मामले का हल करना चाहती है. यूपी और उत्तराखंड दोनों जगहों पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है.
उत्तराखंड को होगा फायदा– बताया जा रहा है कि अगर यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच इस पर समझौता हो जाता है, तो इसका फायदा उत्तराखंड को होगा. उत्तराखंड को हरिद्वार में जमीन, देहरादून सहित कई जिलों में आवास बोर्ड की जमीन और परिवहन विभाग की संपत्ति का पैसा मिलेगा.