Maha Kumbh Mela में कामों पर धन खर्च करने के लिए अब अनुमति लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत, योगी कैबिनेट का फैसला

Maha Kumbh Mela : प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए प्रस्तावित कार्यों के लिए बजट आवंटित करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. योगी सरकार ने महाकुंभ की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है.

Maha Kumbh Mela : योगी सरकार ने प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए प्रस्तावित कार्यों के लिए बजट आवंटित करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने की बाध्यता को खत्म कर दिया है. मेले के कार्यों से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है. योगी सरकार ने महाकुंभ की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है. महाकुंभ मेला के लिए नगर विकास विभाग को नोडल नामित किया गया है. इसलिए सभी संबंधित विभागों से कार्य कराने के लिए बजट के आवंटन की जिम्मेदारी भी नगर विकास विभाग के पास ही है. मौजूदा व्यवस्था में बजट आवंटन से पहले नगर विकास विभाग को वित्त विभाग से अनुमति लेने की बाध्यता है. इतना ही नहीं महाकुंभ मेले में होने वाले कामों की अनुमति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है. इस वजह से बजट जारी करने में विलंब हो रहा था. इससे महाकुंभ की तैयारी प्रभावित हो रही थी. इसके मद्देनजर ही सरकार ने बजट जारी करने के लिए अनुमति लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है. इसके अलावा योगी सरकार ने कई अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी.

प्रयागराज एयरपोर्ट से जल्द मिलेगी इन 4 शहरों के लिए फ्लाइट

बता दें कि महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. प्रयागराज एयरपोर्ट की विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार की देर शाम सर्किट हाउस में हुई. सांसद केशरी देवी पटेल की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्ताव भी तैयार किए गए. महाकुंभ की तैयारियों व यात्री सुविधाओं पर फोकस किया गया. सांसद ने प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण, प्रीपेड टैक्सी बूथ का निर्माण, एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण आदि पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया. सांसद ने प्रयागराज एयरपोर्ट से कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद तथा नागपुर की उड़ान प्रारंभ करने के लिए इंडिगो तथा एलायंस एयर को निर्देश दिया. सांसद ने प्रयागराज एयरपोर्ट से इलेक्ट्रिक सिटी बस की व्यवस्था के लिए रोडवेज़ के क्षेत्रीय अधिकारी तत्काल बस चलाने का निर्देश दिया.

जल निकासी के मुद्दे पर सांसद ने पूछा सवाल

विमानपत्तन निदेशक ने महाकुंभ के दृष्टिगत नवीन टर्मिनल भवन के निर्माण, एक नए टैक्सी वे, सात बड़े तथा आठ छोटे एयरक्राफ्ट का पार्किंग स्टैंड बनाने के पॉवर पॉइंट का प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विवरण दिया. प्रभारी प्रोजेक्ट द्वारा भी PPT के माध्यम से कार्य की प्रगति का विवरण दिया गया. प्रयागराज एयरपोर्ट के जल निकासी के मुद्दे पर सांसद ने पूछा अभी तक कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? इस पर PWD के अधीक्षण अभियंता ने 31 मई तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया. अपर नगर आयुक्त ने कदीलपुर मोड़ से एयरपोर्ट तक जल्द ही स्ट्रीट लाइट लगाने का आश्वासन दिया. नाइट लैंडिंग की सुविधा के मुद्दे पर सांसद ने निदेशक को निर्देश दिया कि उनकी तरफ़ से एक प्रस्ताव बनाकर वायुसेना को भेजें जिसे वे अपने मुख्यालय भेजकर स्वीकृति प्राप्त करें.

यात्रियों के लिए प्रीपेड टैक्सी बूथ चलाने की तैयारी

यात्रियों के लिये प्रीपेड टैक्सी बूथ के मुद्दे पर एसीपी एयरपोर्ट ने बोला कि एसपी ट्रैफ़िक के सहयोग से इसे जल्द ही क्रियान्वित किया जाएगा। सेरीमोनियल लाउंज के संबंध में निदेशक ने बताया कि 80 वर्ग मीटर का एक नया लाउंज नये टर्मिनल भवन में बनेगा। सौंदर्यीकरण के संबंध में अपर ज़िलाधिकारी ने बताया कि यह हमारे स्कोप में है तथा इसके सुंदरीकरण की योजना मेलाधिकारी द्वारा बनायी गई है। कृषि उड़ान कार्गो के संबंध में विमानपत्तन निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार से 14.20 एकड़ भूमि प्राप्त होते ही पुनः इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा जायेगा। प्रयागराज से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के विषय में निदेशक से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

प्रदेश में PPP मॉडल पर चलेंगी नई ITI और पॉलीटेक्निक

प्रदेश में बन रही ITI व पॉलीटेक्निक संस्थानें अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चलेंगी. संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंगलवार को सहमति दे दी गई. प्राविधिक शिक्षा विभाग 50 से अधिक ITI व पॉलीटेक्निक संस्थानों को PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी कर रहा है. वहीं, विभाग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन संस्थानों के संचालन के लिए मांगे गए आवेदन का समय 28 दिन से कम करके 21 दिन कर दिया गया है. ताकि चुना आचार संहिता लगने से पहले संचालन के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए.

15.83 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति

प्रदेश में एनटीपीसी सहित अन्य उपक्रमों से खरीदी बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए 15.83 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है. बता दें कि केंद्र सरकार ने आयातित कोयला खरीदने का निर्देश दिया गया था लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने यह कोयला नहीं खरीदा. इस बीच विभिन्न उपक्रमों से महंगे दर पर बिजली ली गई. ऐसे में आयातित कोयले के लिए आहरित 1,098 करोड़ की धनराशि का समायोजन राज्य सरकार की देय सब्सिडी से किया गया है. साथ ही 15.83 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की पावर कारपोरेशन को उपलब्ध कराई गई है.

वरिष्ठता के आधार पर मिलेगी जिम्मेदारी

राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2024 में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत अब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य यह जिम्मेदारी निभाएगे. इसी तरह एक सदस्य के अनुपस्थिति में वरिष्ठता के क्रम में दूसरे सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

वाराणसी में निफ्ट सेंटर को मंजूरी

बजट में वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलाजी (निफ्ट) की घोषणा की गई थी. मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. वाराणसी में निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि खरीदने को 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था. निफ्ट सेंटर से बनारस के परंपरागत बनारसी साड़ी के कारोबार को संजीवनी मिलेगी. यूपी के पहले इस निफ्ट सेंटर में आठ पाठ्यक्रम संचालित होंगे. इसमें 6 यूजी और 2 पीजी कोर्स होंगे. दीनदयाल हस्तकला संकुल से 3 यूपी कोर्स संचालित किए जाएंगे. इसमें बैचलर ऑफ डिजाइन (इंटीरियर डिजाइन) पहली बार शुरू होगा.

वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए मिलेगी जमीन

वाराणसी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय और मानसिक रोग विभाग की जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगा. इससे यहां स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई है.

सुरक्षा शाखा खरीदेगी 8 व्हीकल माउंटेड जैमर

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ने के मद्देनजर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा शाखा आठ व्हीकल माउंटेड जैमर खरीदेगी. 6,000 मेगाहर्ट्ज तक की क्षमता वाले इन जैमरों की मदद से अति विशिष्ट व विशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा.

विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए खरीदी जाएगी कार

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के लिए इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने के लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव मंजूर किया है.

गोरखपुर में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की होगी स्थापना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत गोरखपुर के ताल नदौर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. इस महाविद्यालय में यूजी और पीजी की पढ़ाई होगी. विभाग ने इसके लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है. जल्द ही इस बजट पर भी निर्णय होगा.