UP News: 69000 हजार शिक्षक भर्ती पर फिर गरमाया माहौल, अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रर्दशन जारी
69000 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रर्दशन शुरू कर दिया है. ये अभ्यार्थी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ की सड़कों में उतर गए हैं. आज प्रदर्शनकारी अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.
UP News: 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर अभ्यार्थी सड़कों पर उतर आएं हैं. ये प्रदर्शनकारी आज केंद्र सरकार मे मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते दिन भी इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था. कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की और झड़प हुई थी. बता दें की सोमवार सुबह प्रदर्शनकारी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे तभी पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया था. जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी.
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ जल्द पूरा करने की हो रही मांग
शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थी इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश को जल्द अमल करने की मांग कर रहे हैं. इसके अतरिक्त इस प्रदर्शन के पीछे अभ्यर्थियों की मांग है की इनकी नियुक्तियों में तेजी आए. इसके साथ ही ये पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करने की की मांग कर रहे हैं. इनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में जितनी देरी होगी हमारे भविष्य के लिए उतनी ही चिंता बढ़ती जाएगी. ये प्रदर्शनकारी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करके प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा कराने की मांग कर रहे हैं.
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इलाहानाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी पुरानी मेरिट लिस्ट
बताते चलें कि लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की वजह है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का एक फैसला. दरअसल कुछ दिनों पहले इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था. इसके बाद एक नया बवाल शुरू हो गया. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इस सूची में चयनित अभ्यर्थी रवि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी. बता दें कि हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच के आदेश पर यदि प्रदेश सरकार नई सूची बनाती है तो 19 हजार शिक्षक सीधे सूची से बाहर होंगे. इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले का केस लड़ रहे स्पेशल अपील 172/2023 के मुख्य पैरवीकार भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने पहले से ही शक जता दिया था कि सरकार की हीला-हवाली की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है.
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