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योगी पहुंचे गोरखपुर, कहा – जाति एवं तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करना आवश्यक

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रदेश में पिछले 15 वर्ष से चली आ रही जाति एवं तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना आवश्यक है. योगी ने यहां हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई और गेल के गैस टर्मिनल के भूमि पूजन के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2017 4:56 PM

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रदेश में पिछले 15 वर्ष से चली आ रही जाति एवं तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना आवश्यक है. योगी ने यहां हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई और गेल के गैस टर्मिनल के भूमि पूजन के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि हम पिछले 15 साल से होती आ रही राजनीति को खत्म करें. सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है कि महिलाओं, युवाओें और किसानों तक उनका लाभ पहुंचे.

उन्होंने कहा, हमारा ध्यान किसानों, महिलाओं, ग्रामीणों और उन लोगों पर है, जो मुख्यधारा का हिस्सा नहीं हैं. मुख्यमंत्री दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि भारत तभी सक्षम और मजबूत बन सकता है जब उत्तर प्रदेश सक्षम और मजबूत होगा और इसके लिए हमें जाति एवं तुष्टिकरण की राजनीति समाप्त करनी होगी, जो पिछले 1520 साल से चल रही थी.

उन्होंने क्षेत्र के लिए उनकी सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने किसानों से 37 लाख टन गेहूं खरीद की जबकि पूर्व की सरकार पांच साल में 30 लाख टन खरीद भी नहीं कर पायी थी.

योगी ने बताया कि गोरखपुर में एक नयी चीनी मिल का शुभारंभ किया जाएगा. इसमें डिस्टिलरी एवं एवं बिजली उत्पादन इकाई भी होगी. इससे क्षेत्र में रोजगार बढेगा. उन्होंने केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए संबद्ध लोगों से प्रस्ताव भेजने को कहा, क्योंकि पूर्व में चल रहा ऐसा एक विद्यालय बंद हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे बढने के लिए हर किसी के लिए विकास ही एकमात्र रास्ता है.

मुख्यमंत्री के वनटंगिया समुदाय के साथ दीपोत्सव मनाने के लिए 19 अक्तूबर को यहां फिर आने की संभावना है.

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सांसद रहते वनटंगिया समुदाय से जुड़ा मुद्दा संसद में उठाते रहे हैं. वह इस समुदाय की 23 बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान करेंगे ताकि ये लोग पेंशन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें.

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