रणनीति पर विचार: आठ दिसंबर को सीटू ने बुलायी टैक्सी हड़ताल

कोलकाता: टैक्सी चालकों पर पुलिस जुल्म के खिलाफ सीटू ने आठ दिसंबर को राज्यव्यापी टैक्सी हड़ताल को लेकर बुधवार, तीन दिसंबर को शाम पांच बजे एटक कार्यालय में बैठक बुलायी गयी है. एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी तथा कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेंगे. वेस्ट बंगाल टैक्सी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2014 2:22 AM

कोलकाता: टैक्सी चालकों पर पुलिस जुल्म के खिलाफ सीटू ने आठ दिसंबर को राज्यव्यापी टैक्सी हड़ताल को लेकर बुधवार, तीन दिसंबर को शाम पांच बजे एटक कार्यालय में बैठक बुलायी गयी है. एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी तथा कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेंगे.

वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी (एटक) के संयोजक तथा कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन (एटक) के महासचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि इस बैठक में यह निर्णय किया जायेगा कि सीटू के आठ दिसंबर को प्रस्तावित हड़ताल में उनका संगठन शामिल हो या नहीं. कार्यकर्ताओं के मत के आधार पर ही भविष्य की रणनीति बनायी जायेगी. उल्लेखनीय है कि सीटू ने 10 सूत्री मांगों के समर्थन में आठ को हड़ताल व नवान्न अभियान का आह्वान किया है.

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि टैक्सी चालकों पर पुलिस जुल्म, नो रिफ्यूजल के नाम पर 3000 रुपये से 5000 रुपये फाइन करने, टैक्सी चालकों व नेताओं पर झूठे मामले करने, टैक्सी चालकों के लिए शौचालय व अन्य व्यवस्था करने आदि की मांग को लेकर बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी तथा कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन का हस्ताक्षर अभियान मंगलवार से शुरू होगा.

इस अभियान के दौरान लगभग 30 हजार टैक्सी चालकों का हस्ताक्षर संग्रह किया जायेगा. यह हस्ताक्षर संग्रह की प्रति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 22 दिसंबर के नवान्न अभियान के दौरान सौंपी जायेगी. हावड़ा में पुलिस अत्याचार के खिलाफ 22 दिसंबर को नवान्न अभियान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि टैक्सी रिफ्यूजल के नाम पर जबरन केस देने के मामले पर संगठन की ओर से अदालत में मामला किया गया है. मंगलवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि उन लोगों ने उच्च न्यायालय से फैसले की फरियाद की गयी है. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला क्या होगा. उस पर उन लोगों के आंदोलन की रणनीति तय होगी.

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